सोलापूर - शहरात सध्या मालमत्ता कराची थकबाकी वसुल करण्याची धडक मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. अनेकानी मालमत्ता धारकांनी हे कर भरलेच नाहीत. तसेच महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी अभय योजने अंतर्गत थकबाकी भरून घ्या आणि एकरकमी रक्कम भरा आणि सूट मिळवा, असे आवाहन केले होते. तरी देखील अनेक मिळकतदारांनी किंवा मालमत्ता धारकांनी थकबाकी थकवली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेने मालमत्ता जप्ती मोहीम सुरू केली आहे. या कारवाईत शुक्रवारी शहरातील एक माजी लोकप्रतिनींच्या मालमत्ता सील करण्यात आली आहे.
माजी आमदार रविकांत पाटील, माजी पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांची मालमत्ता महापालिकेकडून सील करण्यात आली आहे. तर श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने जप्तीच्या कारवाईची धास्ती खाऊन तब्बल 36 लाख 21 हजार रुपयांचा धनादेश कर संकलन अधिकाऱ्यांकडे जमा केला आहे.
कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी थकवणाऱ्यांवर कारवाई अटळ-
सोलापूर शहरातील अनेक मालमत्ता धारकांनी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी थकवली आहे. थकबाकीदारांना मुदत देऊनही वेळेत थकबाकी जमा न करणाऱ्यावर थेट जप्तीची कारवाई केली जात आहे. शहरातील काही मोजक्या मालमत्ता धारकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी थकली आहे. दहा लाखांवरील थकबाकी दाराविषयी महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सुनावणी घेतली होती. तरी देखील थकबाकी भरली जात नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हलगी वाजवून जप्ती व सील-
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने जप्तीची कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई करताना सोलापूर महानगरपालिकेचे कर संकलन अधिकारी हलगीच्या कडकडाटातच थकबाकीदारांकडे जात थकबाकी वसुली करत आहेत. तसेच थकबाकी न देणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर थेट जप्तीची कारवाई केली जात आहे.
एक माजी आमदार आणि एक माजी मंत्र्यांच्या मालमत्तेची जप्ती-
जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री लक्ष्मराव ढोबळे संबंधित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ, माजी आमदार रविकांत पाटील यांच्याशी संबंधित एक रेडिमेड कपड्याचे दुकान. सोरेगाव येथील सुभाष पाटील यांची मालमत्ता, सात रस्ता परिसरातील तडवळकर जीम यांच्या मालमत्तेचे कर थकले होते. त्यामुळे महापालिकेने यावर कारवा जप्त व सील करण्यात आली आहे.
अभय योजने अंतर्गत टॅक्स वसुली -
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने अभय योजना लागू करण्यात आली होती. यायोजने अंतर्गत शास्तीची रक्कम माफ करण्यात आली होती. तरी देखील अनेक मालमत्ता धारकांनी या योजनेला झुगारून कर भरले नाहीत शेवटी महापालिका प्रशासनाने थकबाकीधारकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यास सुरुवात केली आहे.