सोलापूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी आधी सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग निर्माण करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण राज्य शासन आमच्या हातात काहीच नाही, असे सांगून केंद्राकडे आरक्षणाची 50 टक्यांची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी करत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी परस्परांवर टोलवा टोलवी करत आहेत, अशी टीका खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सोलापुरात केली आहे. शिवाय राज्य आणि केंद्र याकडे लक्ष न दिल्यास पुणे ते मुंबई लाँग मार्च काढणार असेही संभाजीराजे म्हणाले. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात ते बोलत होते. सोलापुरात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जनसंवाद यात्रा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांना माहिती देताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
'मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित'
आरक्षणासाठी सत्तर टक्के मराठा समाज गरीब आहे. हे सिद्ध करावे लागणार आहे. हेच राज्य शासनाला समजवण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. गेली आठ महिने झाले तरी काहीही निर्णय झालेला नाही. एकीकडे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, की ते सर्व अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. तर राज्यशासन केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. शिवाय असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली तर मराठा आरक्षण देता येऊ शकेल, असा इंद्रा सहानी केसमधील निकाल आहे. पण घटनादुरुस्ती वेळी पार्लमेंटमध्ये मला बोलू दिले गेले नाही, मी भांडलो, त्यानंतर माध्यमांसमोरही बोललो.
'मराठा आरक्षणासाठी पुणे ते मुंबई लॉंग मार्च काढणार'
मराठा समाजासह इतर समाज पेटेल. गुर्जर समाजासह आदी समाजाच्या आरक्षणाचाही मार्ग मोकळा होईल. राज्य शासनाच्या हातात जे काही आहे ते तरी अगोदर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. सारथीचे प्रश्न आहेत. भरती झाली त्यांना नियुक्त्या द्याव्यात. राज्य आणि केंद्राचे विषय वेगवेगळे आहे. जर ते पूर्ण होत नसतील तर पुणे ते मुंबई लॉंग मार्च काढावे लागेल, असा इशाराही खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मोहोळ येथील जनसंवाद यात्रेत दिला आहे.
हेही वाचा - आता हा दाढीवाला कोण? नवाब मलिकांचा नवा खुलासा; त्याचा शोध घेण्याचे एनसीबीला आवाहन
