पुणे - मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची ( Malegaon Bomb Blast ) चौकशी एनआयएकडे आहे. साक्षीदार विरोधी होत असल्याने सरकार चिंतेत आहे. या बॉम्बस्फोटातील पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही आमचा वकील देण्याचा विचार केला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील ( Walase Patil On Malegaon Bomb Blast ) यांनी व्यक्त केली.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी ( Malegaon Bomb Blast ) आतापर्यंत 220 जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. त्यातील 15 साक्षीदारांनी त्यांची साक्ष बदलली आहे. याबाबत पुण्यात प्रसारमाध्यमांना बोलताना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, "एनआयएकडे ही चौकशी आहे आणि त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. साक्षीदार विरोधी होत असल्याने महाराष्ट्र सरकार देखील चिंतेत आहे. सरकारची अपेक्षा आहे की पीडितांना न्याय मिळाले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही आमचा वकील देण्याचा विचार केला आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे नाव घेण्यासाठी दबाव
सन 2008 साली मालेगाव शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटात ६ जण ठार आणि 100 जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी एनआयए न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी एका साक्षीदाराने उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Cm Yogi Adityanath ) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे इंद्रेशकुमार यांच्यासह ४ नेत्यांना मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या कटात गोवण्यासाठी दहशतवाद प्रतिबंधक पथकाने (एटीएस) छळ केला, दबाव आणला होता, अशी धक्कादायक माहिती दिली आहे. तसेच एटीएससमोर आपण जबाब दिलेला नाही, असेही त्याने सांगितले. दरम्यान, या खटल्यात आतापर्यंत २२० जणांचे साक्षी पुरावे झाले असून, एकूण १५ साक्षीदार फितूर झाले आहेत.
हेही वाचा - Ajit Pawar On Lockdown : "... तर लॉकडाऊन बाबत मुख्यमंत्री कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता", अजित पवारांचा इशार
