पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (OBC Reservation Stay) केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका (Local Body Election) तत्काळ थांबवण्यात याव्यात, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप (Balasaheb Sanap) यांनी केली आहे. जो पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये. अन्यथा ओबीसी समाज येत्या १७ डिसेंबरला रस्त्यावर उतरुन चक्का जाम आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात जे काही होईल त्यास राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा सानप यांनी दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेस ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप, महासचिव बालाजी शिंदे, उपाध्यक्ष राजू साळुंखे, उपाध्यक्ष अॅड. विनायक बाजपेयी, उपाध्यक्ष सोमनाथ काशीद, महिला प्रदेशाध्यक्ष श्रुती म्हात्रे, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधर इतर मान्यवर उपस्थित होते.
- व्हीजेएनटीचा राज्य सरकारला इशारा -
गेल्या अनेक दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी राज्य सरकारने इम्पेरियल डेटा सुप्रीम कोर्टाकडे दिला नाही. तसेच केंद्र सरकार राज्य सरकारवर ढकलत आहे. तसेच राज्य सरका हे केंद्र सरकारवर ढकलत आहे. यामध्ये ओबीसींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असे सानप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
- ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती -
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे.
