पुणे - अन्नधान्य व खाद्यान्न ( GST on foodgrains ) वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून ५ % जी.एस.टी. लागू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पूना मर्चंटस् चेंबरच्या वतीने राज्यव्यापी परिषद घेण्यात आली होती. या परिषदेत केंद्र शासनाकडून अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर ५ % जी.एस.टी. लागू करण्यात आली आहे. त्याचा विरोध करण्यात आला असून लवकरच केंद्रीय समिती बरोबर बैठक घेऊन या विरोधात ( Traders oppose GST ) एक दिवसीय भारत बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. पूना मर्चंटस् चेंबर ( Poona Merchants Chamber ) फेडरेशन ऑफ असो. ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र ) यानी संयुक्तपणे आज राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सगळ्या संघटनेचे सुमारे २५० हून अधिक पदाधिकारी यांनी भाग घेतला.
व्यापाऱ्यासह ग्राहकांना फटका -आत्तापर्यंत अन्नधान्यासह जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तू करमुक्त होत्या. यापूर्वी व्हॅटमध्ये देखील या सर्व वस्तू करमुक्त होत्या. त्यामुळे जीएसटी मधूनही या वस्तू करमुक्त ठेवण्याचे ठरले होते. शासनाने सुरुवातीला फक्त रजिस्टर ब्रॅन्डमध्ये विक्री होणाऱ्या जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटीची आकारणी केली होती. सदर ब्रॅन्डमधील वस्तू समाजातील सदन वर्ग वापरतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा बोजा पडणार नाही, असे सांगितले गेले होते. नवीन बदल करताना सदर कायद्यात ब्रॅन्डेड ऐवजी प्रि पॅक्ड, प्रि लेबल्ड असा शब्दांचा बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहे. या बदलामुळे एकूणच सर्व वस्तू अन्नधान्य, डाळी कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ इ. जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे याचा फटका व्यापाऱ्यासह सर्वांनाच बसणार असल्याचं यावेळी व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आल आहे.
वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होणार - भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिवनावश्यक वस्तू लहान खेड्यांमधून छोटे शेतकरी पिकवतात. त्यांची आजची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. करोना काळात नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. अशा वेळेस एकूण ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. पर्यायाने ग्राहक जीएसटीचा भार सहन करणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यास त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमतीमधून जीएसटी कमी केल्यामुळे शेतकरयास कमी पैसे मिळतील. तसेच ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल केल्यामुळे ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडेल. सर्वच वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होईल.अस देखील व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आल आहे.
कोट्यावधी लोक बेरोजगार होण्याचा धोका - अन्नधान्य, जिवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार छोटे किराणा दुकानदार करतात. या वस्तूंना जीएसटी लागल्यामुळे त्यांनाही जीएसटी भरणे क्रमप्राप्त होईल. याबाबत कायदेशीर पूर्तता करणे तसेच त्यासाठी लागणारा कर्मचारी नेमणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. पारंपारिक व्यवसाय बंद करावे लागल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेले कोट्यावधी लोक बेरोजगार होतील. ई-कॉमर्स व मॉल यांनाच व्यवसाय करणे शक्य होईल. पारंपारीक व्यवसाय टिकविण्यासाठी जिवनावश्यक वस्तूवर जीएसटी अकारण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. आजपर्यंत जीएसटी कायद्यात अनेक बदल केल्यानंतरही जीएसटीमध्ये रोज नवीन नवीन बदल होत आहेत. अर्थमंत्रालयाने जाहिर केलेल्या आकडेवारीवरुन करसंकलनात मागील वर्षापेक्षा जवळपास ४४ % पेक्षा जास्त वाढ झालेली असताना जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लावण्याचे प्रयोजन कळत नाही. ई- कॉमर्स कंपन्या आणि ऑनलाईन व्यापारामुळे व्यापार कमी होत चालला आहे. पारंपारिक व्यापाराला मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याला सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना सरकार सर्व खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी लावून पारंपारिक व्यापार संपवीत आहे का? हा निर्णय बहूराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने घेतला जात आहे का, असे अनेक प्रश्न व्यापारी वर्गाला पडले आहे.
हेही वाचा - Uday Samant : शिवसेना पक्षावर दावा ठोकणार का?, उदय सामंतांनी स्पष्टचं सांगितलं...
परिषदेत काही ठराव मंजूर - ४७ व्या जी. एस. टी कौन्सीलच्या चंदीगड येथे दि. २८- २९ जून घेतलेल्या सभेमध्ये प्री पॅक्ड व प्री लेबल्ड अन्नधान्य जिवनावश्यक वस्तूंवर ५ जीएसटी प्रस्तावीत केला आहे. भारताच्या सर्व व्यापाऱ्यांचा या प्रस्तावाला प्रखर विरोध आहे. विरोध दाखविण्यासाठी एक दिवसाचा भारत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय संघटनेच्या निर्णयानुसार तारीख ठरविण्यात येईल. तसेच सर्व भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची संघर्ष समिती निर्माण करण्याच्या निर्णयानुसार संघर्ष समिती तयार करण्यात आली आहे. समितीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व व्यापारी शिखर संस्थांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावीत जीएसटीचे निवेदन प्रत्येक जिल्हा, तालुका संघटनेने दि. १२ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता केंद्रिय जीएसटी कार्यालयामध्ये व्यापान्यांनी मोठ्या संख्येने जावून निवेदन सदर करून विरोध नोंदवावा. तसेच सदर निवेदन पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रिय जीएसटी आयुक्त यांना मेलद्वारे पाठवावा.
प्लॅस्टीक बंदी विरोध नाही - एक देश एक कराच्या घोषणेनुसार अन्नधान्य, खाद्यांन्न, जीवनावश्यक वस्तूंवर आम्ही जीएसटी भरत आहोत तरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा हा दुहेरी टॅक्स पण आम्हाला भरावा लागत आहे. महाराष्ट्राने नगरपालिकेला ज्या पध्दतीने आनुदान दिले जाते त्याप्रमाणे सर्व बाजार समित्यांना अनुदान देऊन दुहेरी टॅक्स रद्द करावा. जेणेकरून मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांना ई कॉमर्स व ऑनलाई व्यापाराबरोबर स्पर्धा करणे सुलभ होईल. बाजार समितीच्या खर्चासाठी एमआयडीसी प्रमाणे वार्षिक देखभाल आकार घेण्यात यावा.
हेही वाचा - Lalu Prasad Yadav: राहुल गांधींनी लालू प्रसाद यादव यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली; तब्येतीची केली चौकशी
