नाशिक - कसीनाे गेमने ओळखल्या जाणाऱ्या रौलेट आँनलाईन रमी गेममध्ये लाखाे रुपये हारुन तरुण वर्ग वाममार्गाला लागताे आहे. त्यामुळे अशा डिजिटल गेमला (Online Gambling ) आत्ताच पायबंद घालणे काळाची गरज आहे. दीडशे वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायद्यात बदल करुन वा नवीन कायदा करुन जुगार खेळणारा व खेळविणाऱ्याला किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि माेक्काची तरतूद असावी, असा अहवाल पाेलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्याचे पाेलिस महासंचालक (डीजी) संजय पांडे आणि राज्याच्या गृह विभागाला पाठविला आहे.
नाशिकमध्ये राेलेटमध्ये पैसे हारल्याने दाेन जणांनी केली होती आत्महत्या -
दरराेज शेकडाे कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या गेमच्या तरुण मंडळी माेठ्या प्रमाणात आहारी गेली आहे. हा गेम म्हणजे आँफलाईन जुगाराचे एक प्रकारे आँनलाइन व्हर्जन असून यामुळे अनेक तरुण बेराेजगार झाले हाेत आहेत. त्यांनी या गेमसाठी घर, गाडी, साेने नाणे, विकून शाेक पूर्ण केला आहे. त्यातून ते कर्जबाजारी झाले आहेत. नाशिकमध्ये राेलेटमध्ये पैसे हारल्याने दाेन जणांनी आत्महत्याही केली आहे. तर, अनेकांनी घर, दागिने विकून स्वत:वर कर्जाचा डाेंगर वाढवून घेतला आहे. पैसे संपताच हे तरुण गेम खेळण्यासाठी नकाे त्या मार्गाला जात आहेत. तरुणांसाठी हीच धाेक्याची घंटा असून ती वेळीच ओळखून राैलेटचा नेक्सस उद्ध्वस्त करणे आणि सूत्रधार पकडण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत पांडे यांनी मांडले आहे.
ऑनलाईन जुगार रोखण्यासाठी कायद्याची नव्याने आखणी गरजेची - पाेलीस आयुक्त दीपक पांडे नवा कायदा व त्यातीत तरतुदीसाठी नागालँड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, सिक्किमसह अन्य दाेन राज्यांच्या कायद्याचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी या गेमसंबंधी गुन्ह्यांसाठी कायद्यांत बदल केला आहे. त्यानुसार सविस्तर अहवाल पाठविला आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एकाने राैलेटमध्ये हारल्यानंतर कर्जबाजारी हाेऊन आत्महत्या केली हाेती. त्यानंतर प्रकरण तापताच ग्रामीण पोलिसांनी नाशिकमधील राैलेटचा मास्टरमाईंड कैलास शाह यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करुन अटक केली हाेती. मात्र ते सध्या जामिनावर बाहेर आहे. शहर पोलिसांनी सहा महिन्यांत राेलेटचे 15 गुन्हे दाखल केले असून काही दिवसांत संशयितांना जामीन मिळताे.
नव्या कायद्यामुळे नियंत्रण -आँनलाइन गेमिंगसंदर्भातील सात राज्यांच्या कायद्याचा अभ्यास करुन 15 पानांचा अहवाल पाेलिस महासंचालकांकडे पाठविला. तरुणांना वाईट मार्गाला लावणाऱ्या रोलेटवर बंदी घालण्याची गरज जुने कायदे हे नवीन गुन्ह्यांत हाताळणे पाेलिसांसाठी कठीण आहे. जुन्या गुन्ह्यांत संशयिताला 3 महिन्यांची शिक्षा असून तत्काळ जामीन मिळताे. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज आहे. आँनलाइन गेमिंगसंदर्भातील सात राज्यांच्या कायद्याचा अभ्यास करुन 15 पानांचा अहवाल पाेलिस महासंचालकांकडे पाठविला आहे. नवा कायदा झाला तर निश्चितच हे गुन्हे कमी हाेतील. फसवणुका टळतील. विधानसभा समितीसमाेरही अहवाल सादर केला आहे. याेग्य निर्णय हाेईल, अशी मला आशा दीपक पांडे, पाेलिस आयुक्त, यानी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Corona update - राज्यात गेल्या 24 तासांत 9 हजार 170 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद, 7 रुग्णांचा मृत्यू
