पुणे - देशभरात मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण मोठे आहे. लहान मुले, मुली हे शारीरिक हिंसाचार, मानसिक छळ या सोबतच लैगिक अत्याचाराचे बळी ठरत असतात. या बाल अत्याचाराविरोधात पोस्को कायदा स्थापन करण्यात आला, मात्र बाल अत्याचारासारख्या नाजूक प्रकरणात देखील खटल्यांना मोठा कालावधी लागत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष पॉस्को न्यायालय सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात सत्र न्यायालयात पोस्को विशेष न्यायालय सुरू आहे. या पोस्को न्यायालयामुळे बाल अत्याचारसंबंधी खटल्यांना गती मिळाली आहे का? याबाबत या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील यांना काय वाटतं, यावर हा विशेष रिपोर्ट..
एक वर्षात खटला संपवणे अपेक्षित -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतभर विशेष पोस्को न्यायालये सुरू होत आहेत. महाराष्ट्रात 30 ठिकाणी पोस्को न्यायालये आहेत, ज्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोस्को न्यायालये सुरू करण्याचे आदेश दिले तो उद्देश सफल झालाय का, हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोस्को नियमाप्रमाणे एक वर्षाच्या आत केस संपायला पाहिजे, पेंडन्सी कमी करावी, गुन्हा दाखल झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत केस संपवावी, मात्र प्रत्यक्षात बरीच वर्षे हे खटले सुरूच राहत असल्याचे चित्र आहे.
पोस्कोची विशेष न्यायालये सुरू करताना पीडित मुलांना निर्भय आणि मोकळ्या वातावरणात त्यांचे म्हणणे मांडता आले पाहिजे, अशा प्रकारे चाईल्ड फ्रेंडली न्याय प्रणालीची अपेक्षा करण्यात आली आहे. मुलांना जिथे सुरक्षित वाटेल अशा ठिकाणी त्यांचा जबाब नोंदवावा. पुन्हा-पुन्हा त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलावू नये किंवा वेळ लावू नये, एकदाच मुलांशी बोलावे आणि प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर इन कॅमेरा एकदाच आणावे, असे या कायद्यात आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे होते का हा खरा प्रश्न आहे.
पोस्को नियमांचे पालन होणे गरजेचे -
मुलांवरील अत्याचार, त्यांच्या समस्या विरोधात काम करणाऱ्या ज्ञानदेवी सामाजिक संस्थेच्या संचालिका तसेच पुण्यातील चाईल्ड लाईनच्या अनुराधा सहस्रबुद्धे यांच्या अनुभवानुसार असे खटले चालवताना पोस्को कायद्याअंतर्गत दिलेल्या सूचनानुसार काम होत नाही. पीडित मुलं मुलींना पुन्हा पुन्हा त्यांच्यावरील अत्याचार हा वेगवेगळ्या घटकासमोर मांडावा लागतो जे या कायद्यानुसार अपेक्षित नाही. तसेच अनेकदा कायद्याला बगल देऊन या मुलांना पुन्हा पुन्हा बोलावं लागत आणि त्यांच्या मनावर झालेली जखम पुन्हा पुन्हा कोरली जाते असे सहस्त्रबुद्धे सांगतात. त्यामुळे या पोस्को कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही काही सामाजिक संस्था एकत्र येऊन काम करत आल्याचे त्या सांगतात. अनेक सामाजिक संदर्भ बदलले आहेत. कायद्यातील प्रणालीतल्या त्रुटी लक्षात येत असतात त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे.
पोलिसांची जागरूकता आवश्यक -
मुख्य म्हणजे पोलीस यंत्रणेला कायदा किती समजला आहे, हे ही पाहायला पाहिजे, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्यात जागृती केली जाते आहे. बाल पोलीस पथके नेमली आहेत पण ती फारशी सक्रिय नाहीत, तसेच या घटनांमध्ये पोलिसांकडून जी संवेदनशीलता अपेक्षित आहे ती मिळत नसल्याचे सहस्त्रबुद्धे सांगतात.
गतिमान न्याय प्रणाली -
याच संदर्भात पोस्को मध्ये काम करणाऱ्या वकील रमा सरोदे यांनी देखील ईटीव्ही भारतशी बोलताना त्यांचे मत मांडले, न्यायालयात खटला किती लवकर चालवता, या खटल्यांना कशा तारखा देतात हे महत्वाचे असते. विरोधी वकिलांना न्यायाधीशानी पुढची तारीख देण्याचे टाळले तर खटला लवकर संपू शकतो. त्यामुळे अशा खटल्यांना लागणारा कालावधी हा अनेक घटकांवर अवलंबून असल्याने कशा पद्धतीने खटला चालवला जातो हे देखील महत्वाचे असल्याचे वकील रमा सरोदे सांगतात. तसेच लहान मुलांच्या स्मरणशक्तीवर असे खटले अवलंबून असल्याने या केस लवकर चालवल्या पाहिजे. तसेच लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील विचार केला तर आरोपीला लवकर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र त्या-त्या न्यायालयाच्या परिस्थितीनुसार खटल्याचा वेळ ठरत असल्याचे वकील रमा सरोदे सांगतात. तर पुणे कौटूंबिक न्यायालय वकील असोसिएशनच्या अध्यक्ष वैशाली चांदणे देखील पोस्को खटल्याची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी अधिकचे प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त करतात.
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बाल अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण हे चिंताजनक आहे. त्यामुळे पोस्को विशेष न्यायालये जरी स्थापन होत असली तरी इतर यंत्रणांची त्याला योग्य ती साथ मिळाली पाहिजे. यासाठी सामाजिक संस्था प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या प्रणालीतील कच्चे दुवे दूर करून पीडित मुलांना लवकर न्याय मिळाला, तरच असे गुन्हे करणाऱ्या मानसिकतेला आळा बसेल.
