पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेला निर्णय हा ओबीसी समाजाच्या बाजूनेच लागलेला आहे. ज्यांना हा निकाल कळला ते निकालाच्या बाजूने आहेत. परंतु याची शहानिशा न करता याचिकाकर्ता म्हणून मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण बाबत याचिका टाकणारे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. आरक्षणाबाबत राजकारण सुरू असून ओबीसींची जनगणना होऊ नये व जनगणनेचा प्रश्न निकाली निघू नये, याकरिता सगळे उपद्व्याप करित आहेत असे याचिकाकर्ते गवळी म्हणाले. सोमवारी विकास गवळी यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत त्यांची भूमिका मांडली.
ओबीसींची जनगणना व्हावी -
स्वातंत्र्य पूर्व काळात 1931मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली होती. त्यावेळी ओबीसींची संख्या 57 टक्के होती आणि तेव्हापासूनच त्यांना 27 टक्केच आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी ना दरवर्षी 30 टक्के आरक्षण मिळायला हवे होते. ज्याप्रमाणे एससी आणि एसटी समुदायाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत आहे, तसे ओबीसींना सुद्धा लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे यासाठी 2010 मध्ये के कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेनंतर राजकीय आरक्षण देतांना काही अटी घालून दिल्या होत्या.
काय होत्या अटी -
समर्पित आयोगाची निर्मिती करावी, आयोगामार्फत ओबीसींना आरक्षण एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यासाठी ओबीसीचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ठरविणे म्हणजेच इंपेरिकल डेटा करणे. ओबीसींची जनगणना करून ओबीसींना त्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची सरकारकडे शिफारस करणे. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसी या तिन्हीचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र 2010 पासून आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या के कृष्णमूर्ती यांच्या केसच्या निकालाप्रमाणे कोणत्याही अटींची पूर्तता न करता ओबीसी ना दिलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण तसेच चालू ठेवले. 1931च्या जनगणनेनुसार 57 टक्के लोकसंख्या असलेल्या OBC समुदायाला 27% आरक्षण देऊन त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यामुळेच एससी, एसटीना जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते तर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण का मिळू नये, या करिता आणि के कृष्णमूर्ती याचिकेत दिलेल्या निर्णयाची अमलबाजवणी करावी यासाठी आपण याचिका दाखल केली होती असे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचे म्हणणे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गवळी यांच्या याचिकेनुसार त्याच अटींची पूर्तता करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे. जनगणना झाल्या शिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याने सरकारवर ओबीसी समुदायाचा खूप मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या दबावामुळेच शासनाला हे करणे भाग आहे असे गवळी यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारला संधी -
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन 2011 चा डाटा मागितला आहे व तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र 2011 चा डाटा 2021 मध्ये वापरुन काय उपयोग आहे? त्यामुळे सरकारने जबाबदारी न टाळता या संधीचा उपयोग करावा असे विकास गवळी सांगतात.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी यादीतील समाविष्ट जातींसाठी लोकसंख्या हा मूळ गाभा आहे. त्यामुळेच त्यातील न्यायालयीन अडचणी सोडविण्यासाठी लोकसंख्या निश्चित होणे आवश्यक आहे, असे विकास गवळी यांनी सांगितले.
