मुंबई - मार्च महिना संपत आला तरी मुंबईतील पश्चिम विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन अद्याप मिळाले ( Mumbai Teacher Salary Stagnant ) नाही. त्यामुळे दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून वेतन वेळेवर देण्याची मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
वेतन न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाई - शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला अदा करण्यात यावे. तसे, न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे. आवश्यकता पडल्यास अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन परिपत्रक काढून दिले आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभाग या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करत नाही.
वेतन दिंरगाईमुळे शिक्षकांना मनस्ताप - परिणामी शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याच्या १५ ते २० तारखेला होते. त्यामुळे शिक्षकांचे गृहकर्ज, विमा व इतर कपातीचे धनादेश न वटल्याने संबंधित बँक व कंपन्यांकडून दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मुंबईतील बहुतेक शिक्षकांनी गृहकर्ज घेतले असल्याने त्यांना वेतन दिरंगाईमुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
शिक्षकांचे वेतन १ तारखेला करण्यात यावे. यासाठी राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते 'शालार्थ' या प्रणालीद्वारे अदा करावे. त्याकरिता ७ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
वेतन दिरंगाईमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. वेतन दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची व्हावी. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करावे अन्यथा भाजपा शिक्षक आघाडीच्या वतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अनिल बोरनारे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Mahavitaran officers Suspended : महावितरणचे अधिकारी सुमित कुमार निलंबित; उर्जामंत्र्यांचा निर्णय
