पुणे - अतिवृष्टीग्रस्तांना तसेच वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली. पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले. नैसर्गिक संकटांमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले, असा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर (sambhaji patil nilangekar) यांनी केला.
आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली
सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी 25 हजार हेक्टरी 50 हजार मदत द्या, अशा मागण्या करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्यातील अतिवृष्टीचा, महापुराचा आणि चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत करत शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडेच आघाडी सरकारने 10 हजार कोटी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यापूर्वी जुलैमध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना 11 हजार 500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. या मदतीमधील 7 हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर 3 हजार कोटी पुनर्बांधणी, पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ दीड हजार कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली, असे यावेळी पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा आघाडी सरकारचा प्रकार
संपूर्ण मराठवाड्यात, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे 50 लाख हेक्टरवरील पिक जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर हजारो हेक्टर जमीन खरवडून निघाली. जनावरे वाहून गेली, घरे पडली. मात्र, सरकारी मदतीत शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा विचारही केला गेला नाही. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची वेळ आली की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत वारंवार केला. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही, असेही ते म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या थापेबाजी व नाकर्तेपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करताहेत
मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त 150 कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना 2019-20 या वर्षी 85 लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना 1 हजार कोटींचा तोटा झाला होता. या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी फक्त 15 लाख शेतकऱ्यांना 975 कोटी रुपयांची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. मात्र, विमा कंपन्यांना मागील वर्षी 4 हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. लॉकडाऊन व कोरोनामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी महाविकास आघाडी सरकारच्या थापेबाजी व नाकर्तेपणाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे, अशी टीका देखील यावेळी पाटील यांनी केली.
हे ही वाचा - पुणे पोलिसांची ई-तक्रारींकडे पाठ; 32 पोलीस ठाण्यात तब्बल 287 तक्रारी प्रलंबित
