पुणे - भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. यावर राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. विधानसभेत गैरवर्तन केल्याबद्दल आमदारांवर केलेली कारवाई नियमानुसार करण्यात आली होती. त्या निर्णयाची प्रत विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवली जाईल. त्याचबरोबर विधी न्याय विभागाकडे पाठवला जाईल आणि न्यायालयाने निर्णयात नक्की काय म्हटले आहे, यावर राज्य सरकार भूमिका जाहीर करेल. परंतु हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे देखील यावेळी देसाई म्हणाले.
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी. यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत निलंबन रद्द केले आहे.
'विरोधी पक्षाला टिका करण्याशिवाय कोणते काम उरलेले नाही'
वाईन संदर्भात जो काल मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला आहे. तो शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष्याला बाजारपेठ मिळावी. चांगला दर मिळावा हा आमचा वाईन सुपरमार्केटमधे उपलब्ध करुन देण्यामागे उद्देश आहे. शेतकरी हा या निर्णयामागचा केंद्रबिंदू आहे. विरोधी पक्षाला टिका करण्याशिवाय कोणते काम उरलेले नाही, असे देखील देसाई यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - Bjp Mla Suspension quashes : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड - देवेंद्र फडणवीस
