पुणे - येणाऱ्या एका आठवड्यात जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका मानला जात आहे. येणाऱ्या एका आठवड्यात निवडणुकांचे सगळे कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश कोर्टाने आजच्या निकालात दिले आहेत. यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया देत अमर्याद काळा करीता निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणूका घेणे गरजेचे असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
ओबीसी आरक्षण नाही म्हणून निवडणुका पूढे ढकलू शकत नाही, असे सांगतच आता पुढील पाच वर्षात तरी ओबीसींना आरक्षणासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असेही उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे. राज्य घटनेची काही मूलतत्व आहेत, मागास आयोग हवा, इम्पेरिकल डेटा हवा, आणि ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये. यामध्ये देखील आपल्याकडे इम्पेरिकल डेटा तयार नाही. हा डाटा काढण्यासाठी पुढे कित्येक वर्षे जातील. त्यामुळे आता निवडणूका होतील आणि पाच वर्षे सदस्य चालतील, असे स्पष्टीकरण उल्हास बापट यांनी दिले आहे.
हेही वाचा - Local Body Elections : जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणूक दोन आठवड्यात जाहीर करा.. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
