पुणे - भारताने मोठा संघर्ष करून आपले स्वातंत्र्य मिळवले आहे. कामगार वर्ग, शेतकरी आणि धाडसी सैनिकांच्या घामाने राष्ट्र घडले आहे. पण केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताची संपत्ती विकण्याचा, तरुणांच्या स्वप्नांशी खेळण्याचा, मध्यमवर्गीयांची दिशाभूल करण्यासाठी, नागरिकांना फसविण्यावर, तसेच भारताचे विभाजन करण्यासाठी हे सरकार काम करत आहे. अशी टीका काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी एच. के पाटील यांनी केली आहे. 70 वर्षांच्या कालावधीत बांधलेल्या भारतातील महत्त्वाच्या मालमत्ता विकल्या जात आहेत. मुठभर व्यावसायिक घरांना हस्तांतरित केल्या जात आहेत. प्रत्येक विभागाचा विश्वासघात केला जातोय. तसचे, प्रत्येक समाज खोलवर विभागला जातो, प्रत्येक वर्गाला केंद्र सरकारच्या कठोर आर्थिक धोरणांचे फटके बसत आहेत. असही पाटील यावेळी म्हणाले आहेत.
पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी बोलावे
केंद्र सरकारने शेकऱ्यांसाठी लागू केलेले तीन कायदे शेतीचा कणा मोडणारे आहेत. हा कायदा काळा आणि शेतकरी विरोधी कायद आहे. वर्ष होत आले तरी, शेतकरी कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानीत आंदोलन करत आहेत व मोदी त्यावर एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. लखीमपूरच्या ताज्या घटनेत एकदोन नाही तर आठ शेतकरी प्राणाला मुकले आहेत. या घटनेनंतर कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी शेतकऱ्यांच्या सांत्वनासाठी म्हणून निघाल्या, उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना ताब्यात घेतले. या घटनेचा कॉंग्रेस निषेध करत आहे. दरम्यान, या घटनेवर तरी पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी बोलावे अशी आमची मागणी आहे.
मोदी सरकारला साधे प्रश्न
- 1. कोणत्या राजकारणी, उच्च अधिकारी आणि राजकीय पक्षांना अॅमेझॉनकडून (8.546)कोटी रुपयांची 'लाच' मिळाली आहे?
- २. लहान दुकानदार, व्यापारी, लहान व्यवसाय आणि (MSMEs)च्या किंमतीत अमेझॉन सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने नियम आणि कायदे बदलण्यासाठी ही 'लाच' दिली होती का?
- 3. असे म्हटले आहे की सहा अमेझॉन कंपन्यांनी मिळून (8.546)कोटी रुपयांचे पेमेंट केले. या कंपन्यांचे आंतर-कॉर्पोरेट संबंध काय आहेत, त्यांचे इतर कंपन्यांशी व्यावसायिक संबंध काय आहेत आणि हे पैसे कसे गहाळ झाले आणि ते कोणाला दिले गेले?
- 4. जेव्हा 'लाच' आणि 'सरकारी नियम आणि कायदे बदलण्यासाठी लॉबिंग करणे हा गुन्हा आहे, भारतात आणि अमेरिकेतही, मग मोदी सरकारच्या नाकाखाली एवढी कथित लाच कशी दिली गेली आणि कोणाला दिली गेली?
- 5. भारतातील उच्च पदावर असलेल्यांना परदेशी कंपनीने 8.546 कोटी रुपयांची कथित लाच देणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नाही का?
- 6. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत? अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटीच्या वेळी त्यांनी अमेझॉन कंपनीवर कारवाईची मागणी केली होती का?
- 7. 'अॅमेझॉन लाचखोरी घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून होऊ नये का? अशा प्रश्नांची उत्तरे मोदींनी द्यावी अशी देखील मागणी यावेळी काँग्रेसचे प्रभारी एच. के पाटील यांनी केली आहे.
हेही वाचा - राहुल गांधी आज लखीमपूरमध्ये पोहोचण्याची शक्यता
