पुणे - 2010 पासून इम्पिरिकल डेटाचा विषय प्रलंबित आहे. 2010 पासून केंद्रात आणि राज्यात ज्यांची ज्यांची सत्ता आली त्या सर्वांनी या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पहिले नसल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. आयोगाने आयोगाच्या माध्यमातून त्यांचे काम केले असून, काहीही नसताना आयोगाने आपल्या सोर्सनुसार अंतरिम अहवाल दिला असल्याची माहिती मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके ( Laxman Hake on Empirical data obc ) यांनी दिली.
हेही वाचा - Ukraine Russia War : भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी का जातात?, डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला. याविषयी मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाहीस, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीतस, असे स्पष्ट आदेश दिले. यावर मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी सदर प्रतिक्रिया दिली.
ओबीसी अरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे ठरवले होते. आणि तसे आयोगाच्या माध्यमातून काम सुरू होते. आणि सेकंडरी रिसोर्सच्या माध्यमातून अहवाल तयार करून आयोगाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे देण्यात आले होते. 2010 पासून हे प्रकरण पाहिले तर चुका शासन प्रशासन करत आहे आणि शिक्षा मात्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भटक्या विमुक्त जे विकासाच्या प्रक्रियेत नाही राजकारणात नाही अशांना बसत आहे, असे देखील मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इम्पिरिकल डाटा असून तो गोळा करण्याचे काम हे आयोगाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले आहे. आणि शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली गेली तर, लवकरात लवकर हा डाटा गोळा केला जाईल, असे देखील हाके म्हणाले.
हेही वाचा - Cheating in Pune : अजित पवारांच्या पीएसोबत ओळख असल्याचे सांगत 10 लाख रुपयांची फसवणूक; पुण्यात आरोपीला अटक
