Geo conservation : जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारनं अलीकडेच 10 भूवैज्ञानिक स्थळांची नावं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कडे पाठवली आहेत. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे, कारण भारतामध्ये युनेस्कोनं मान्यता दिलेला एकही जिओपार्क नाही. जरी भारतानं UNESCO ग्लोबल जिओपार्कच्या स्थापनेवर स्वाक्षरी केली असली तरीही अशी परिस्थिती आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारके म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सर्व 32 भूवैज्ञानिक वारसा स्थळांचं संवर्धन करण्यासाठी धोरण विकसित करण्याकरता सरकारनं हे छोटं पाऊल उचललं पाहिजे. भारताची भूविविधता ही देशातील इतर पैलूंप्रमाणेच वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यात लँडस्केप जगातील सर्वात उंच पर्वत शिखरांपासून किनारपट्टीवरील टेकड्या, मोठे जलसाठे आणि कोरल रीफ बेटांपर्यंत अनेक गोष्टी आहेत. अनेक ठिकाणी विविध प्रकारचे खडक आणि खनिजे तसंच विशिष्ट जीवाश्म एकत्रित आढळतात.
कोट्यवधी वर्षांमध्ये विकसित झालेली ही भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्ये आणि भूदृश्ये आपल्याला आपल्या ग्रहाच्या उत्पत्तीच्या आणि भारतीय भूभागाच्या उत्क्रांतीविषयी माहिती देतात. भौगोलिक वारसा स्थळे ही शैक्षणिक दृष्ट्या महत्वाची ठिकाणं आहेत. जिथे लोक अत्यंत आवश्यक असलेली भूवैज्ञानिक माहिती मिळवतात, विशेषत: जेव्हा या वारशाची भारताची सामूहिक समज अत्यंत कमी असते. अनियोजित विकासामुळे भूगर्भीय महत्त्वासाठी ओळखली जाणारी अशी क्षेत्रं जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे नष्ट केली जात आहेत. विध्वंसक दगड खाणी देखील यात भर घालतात. काही गोष्टींना अनियंत्रितपणे परवानगी दिल्यास भारताचा भूवैज्ञानिक वारसा कायमचा नष्ट होईल.
दुर्दैवानं भूवैज्ञानिक संवर्धन पुरातत्व विभागाप्रमाणेच, दुर्लक्षित विषय राहिला आहे. उडुपी मंगळुरूजवळील सेंट मेरी बेटावर सापडलेले 60 दशलक्ष वर्ष जुने बेसाल्ट स्तंभ, वायव्य गुजरातच्या कच्छ मैदानातील डायनासोरियन जीवाश्म स्थळं, वायव्य गुजरातमधील त्रिचीनोपॉली प्रदेश यासारख्या मौल्यवान भूवैज्ञानिक दागिन्यांचा नाश झाल्याची अनेक प्रकरणं आजपर्यंत घडली आहेत. तामिळनाडू, मुळातील मेसोझोइक (200 दशलक्ष वर्षांपूर्वी) मध्ये एक महासागर खोरं आहे. या परिसराला नैसर्गिक संपत्ती म्हणून घोषित केलं जावं. कारण हा भाग असामान्य खडकांचे प्रकार आणि भूगर्भीय घटनांच्या नोंदी जतन करणाऱ्या भूमी प्रदेशाचं प्रतिनिधित्व करतात.
आपल्यापैकी किती जणांना शिवपुरी, मध्य प्रदेशातील अल्पपरिचित ढाला उल्कापाताच्या प्रभावाच्या विवराविषयी माहिती आहे. दीड ते अडिच दशलक्ष वर्ष जुने विवर हे खगोलीय टक्करीचा भाग म्हणून जतन केलेलं आहे. जेव्हा पृथ्वीवर प्रारंभिक जीवन नुकतंच सुरू झालं असावं, त्यावेळची ही साक्ष आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात प्रसिद्ध लोणार विवर, जे 50,000 वर्षांपूर्वीच्या उल्कापातानं तयार झालं होतं. एक अधिसूचित भू-वारसा स्मारक अलिकडच्या काळात राम सेतू (सेतूसमुद्रम) - उथळ पाण्याचा कोरल आहे. बंगालच्या उपसागरातील ही निर्मिती, तामिळनाडूच्या किनारपट्टीपासून उत्तर श्रीलंकेपर्यंत पसरलेली आहे. ही रचना सागरी जैवक्षेत्रात येते जी संरक्षित करणं आवश्यक आहे.
22,000 वर्षांपूर्वी शिखर हिमनदी मध्यांतर दरम्यान, सेतुसमुद्रमच्या काही भागांसह भारतीय किनारपट्टीचे लांब पट्टे पाण्याच्या वर आले होते. 1200 ते 700 वर्षांपूर्वी समुद्राच्या पातळीत घट होण्याची घटना घडली होती. ज्याला "लिटल आइस एज" म्हणतात. तेव्हापासून, समुद्राची पातळी वाढली. त्यामुळे नव्याने बुडलेल्या भागांवर कोरल पॉलीप्स जास्त वाढू शकतात.
राम सेतू हा असाच एक भव्य प्रवाळ खडक आहे. संभाव्य भूवैज्ञानिक वारसा स्मारकाचं हे आणखी एक उदाहरण आहे, ज्याचं जतन करणं आवश्यक आहे. अशी सर्व वैशिष्ट्ये आपल्याला सांगतात की भूमी कशी बनली आणि ती एका उत्क्रांतीवादी इतिहासाचा भाग आहे, ज्यामुळे आजचा भारत तयार झाला आहे.
आपल्या ग्रहाच्या भूवैज्ञानिक वारशाचं महत्त्व पहिल्यांदा 1991 मध्ये UNESCO-प्रायोजित कार्यक्रमात अधोरेखित करण्यात आलं. “भूवैज्ञानिक वारशाच्या संवर्धनावर प्रथम आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद” अशा स्वरुपाच्या कार्यक्रमात हे घडलं. फ्रान्समधील डिग्ने येथे युनेस्कोचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि त्यांनी सामायिक वारशाच्या संकल्पनेला दुजोरा दिला: “माणूस आणि पृथ्वीचा समान वारसा आहे, ज्याचे आम्ही आणि आमची सरकारे केवळ संरक्षक आहोत”. या घोषणेमध्ये कॅनडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आणि यूके यांसारख्या देशांचा समावेश होता. या साइट्सनी महसूल आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या भू-पर्यटनालाही प्रोत्साहन दिलं. भू-वारसा स्थळांचं नेटवर्क जागतिक वारसा आणि बायोस्फीअर कार्यक्रमांना पूरक बनवण्याच्या उद्देशानं आहे. युनेस्कोनं नॅशनल जिओ-पार्क विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील प्रदान केली आहेत. ते ग्लोबल जिओपार्क्स नेटवर्कचा भाग बनतील. सध्या व्हिएतनाम आणि थायलंडसह 44 देशांमध्ये 169 जागतिक जिओ-पार्क आहेत. भारत अद्याप याचा भाग बनलेला नाही.
भू-संरक्षणात आंतरराष्ट्रीय प्रगती होत असूनही, भारतात याला फारसं स्थान मिळालेलं नाही. कायद्याशिवाय भू-वारसा स्थळांचं संरक्षण केलं जाऊ शकत नाही आणि असे काही प्रस्ताव संबंधित सरकारी मंत्रालयांकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 2009 मध्ये, राज्यसभेत मांडलेल्या विधेयकाद्वारे भू-वारसा स्थळांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रकरण स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं असलं तरी, काही कारणांमुळे केंद्र सरकार मागं हटलं आणि हे विधेयक मागे घेण्यात आलं. 2019 मध्ये, सोसायटी ऑफ द अर्थ सायंटिस्टच्या मदतानं भूवैज्ञानिकांच्या एका गटानं भू-वारसा स्थळांच्या देखभालीसाठी कटिबद्ध असलेल्या राष्ट्रीय संस्थेच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय संवर्धन धोरणाच्या गरजेबद्दल पंतप्रधान आणि संबंधित मंत्रालयांकडे याचिका केली. मात्र सरकारची उदासीनता कायम आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ही भू-वारसा स्थळांच्या स्थितीचं निरीक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवलेली संरक्षक संस्था आहे. त्यांची वेबसाइट संरक्षित करण्यासाठी निवडलेल्या 32 साइट्स दर्शवते. भू-संवर्धन हा भू-वापर नियोजनाचा प्रमुख मार्गदर्शक घटक असावा. अशा धोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगतीशील कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. 1916 मध्ये कायद्यावर स्वाक्षरी केलेल्या यूएसए नॅशनल पार्क सर्व्हिसेसच्या उदाहरणाचं अनुसरण करून, भू-वारसा जतन करण्याबाबत भारताकडे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव आहे. मात्र यामध्ये सकारात्मक बदल घडणं अपेक्षित आहे.
हेही वाचा..
Sonbhadra fossil park: 1400 दशलक्ष जुने जिवाश्वम पाहता येणार, 'या' शहरात सुरू होणार अनोखे पार्क
