पुणे - राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल ( Jayantkumar Banthia Report ) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. यावेळी आयोगाचे काम आणि आत्ताची परिस्थिती यावर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके ( State Backward Classes Commission Member Laxman Hake ) यांच्याशी बातचीत केलीय आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी.
संपूर्ण देशाचे लक्ष - ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आज मार्गी लागणार असल्याने आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अशातच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यांनी महविकास आघाडी सरकारवर ( Mahavikas Aghadi government ) आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, 'आयोग स्थापन होऊन ही जो निधी आयोगाला देण्यात आला होता. तो निधी परत घेण्यात ( Funds withdrawn ) आला. तसेच आयोगाची ईमपेरिकल डाटा ( Empirical Data ) गोळा करण्याची तयारी असताना ही काही लोकांनी आयोगातील लोकांना काम करू दिलं नाही' ( did not allow Commission to work ). असे स्पष्ट आरोप यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी केले आहेत.
राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत किती आरक्षण असावं - बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल 800 पाणी असून, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत ( election ) किती आरक्षण असावं, याबाबत या अहवालात सांगण्यात आल आहे. बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यात एकूण 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण असाव, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी ओबीसी समाजाचे प्रमाण कमी आहे. त्या ठिकाणी राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
