ETV Bharat / city

Fake NA order : बनावट 'एनए'ऑर्डर, भोगवटापत्र तयार करून शेकडो सदनिकांची नोंदणी; वाचा, नेमकं काय आहे प्रकरण? - बनावट एनए ऑर्डर सदनिकांची नोंदणी

बनावट एनए ऑर्डर (Fake NA order) (बिगरशेती प्रमाणपत्र) आणि भोगवटापत्र तयार करून शेकडो सदनिकांची नोंदणी (Flat Registration in pune) करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने ६७ बनावट 'एनए ऑर्डर', तर महापालिकेच्या नावावर ३७ बनावट भोगवटा पत्र अशा सुमारे शंभरहून अधिक केसेस तपासणीत आढळून आल्या आहेत.

na
बनावट एनए
author img

By

Published : Mar 17, 2022, 4:49 PM IST

Updated : Mar 17, 2022, 7:42 PM IST

पुणे - पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बनावट एनए ऑर्डर (Fake NA order) (बिगरशेती प्रमाणपत्र) आणि भोगवटापत्र तयार करून शेकडो सदनिकांची नोंदणी (Flat Registration in pune) करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने ६७ बनावट 'एनए ऑर्डर', तर महापालिकेच्या नावावर ३७ बनावट भोगवटा पत्र अशा सुमारे शंभरहून अधिक केसेस तपासणीत आढळून आल्या आहेत. यासाठी एजंटकडून चक्क विभागीय आयुक्त सौरभ राव आणि तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक एस. चोक्कलिंगम यांना प्रांताधिकारी म्हणून दाखवत त्यांच्या खोट्या सह्या करून बनावट एनए आदेश तयार केले. यात 10 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या सह्या करण्यात आल्या आहेत. एजंट दुय्यम निबंधकांच्या संगनमताने बोगस दस्त नोंदणीदेखील झाली आहे.

प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा

स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेकडून तक्रार -

स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेच्यावतीने 3 महिन्यांपूर्वी मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांना याबाबत पत्र देण्यात आले होते. यानंतर चौकशी केली असता हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यात लवकरच गुन्हा देखील दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी पारखे यांनी दिली. तसेच ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असून, अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदा बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दाखल झालेल्या तक्रारी आणि त्या निमित्ताने करण्यात आलेल्या दफ्तर तपासणीतून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे

काय आहे प्रकरण?

बांधकामाला शिस्त लावण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडून रेरा कायदा लागू केला. रेराकडे नोंदणी केलेल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी घेतलेल्या सदनिकांच्या दस्तांची नोंदणी सध्या केली जाते. अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची नोंदणी गेल्या वर्षापासून पूर्णपर्ण बंद करण्यात आली. उपनगराच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली. अशा बांधकामातील दस्तांची नोंदणी बंद झाल्यामुळे काही हजार सदनिका पडून आहेत. हजारो नागरिक अडकून पडले आहेत. एवढेच नव्हे, अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये राजकीय क्षेत्रातील काही बड्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे देखील तक्रार नोंदविण्यात आली असून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्रशासकीय सेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून या ऑर्डर तयार केल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरदेखील त्यांची गुप्तता पाळली जात आहे.

पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खोटे एनए ऑर्डर तसेच भुगवटापत्र बोगस करून दस्त तयार करण्यात आले आहे, अशी तक्रार आल्यानंतर याची प्राथमिक तपासणी केली असता यात तथ्य आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे यात अश्या अधिकाऱ्यांचे नाव आणि सह्या करण्यात आल्या आहेत जे कधीच प्रांत अधिकारी म्हणून कामाला नव्हते. याबाबतची तपासणी जिल्हाधिकारी येथे वर्ग करण्यात आली असून याबाबतचा अधिक तपास करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे देखील यावेळी पारखे यांनी सांगितले.

पुणे शहरात बनावट कागदपत्र सादर करून दस्तांची नोंदणी -

प्रामुख्याने पुणे शहरात अशा प्रकारे बनावट कागदपत्र सादर करून दस्तांची नोंदणी करण्यात आली. या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात दफ्तर तपासणीचे काम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या दस्तांना बनावट एनए ऑर्डर जोडण्यात आल्या. त्यापैकी काही ऑर्डरवर सेवानिवृत्त झालेले आयएएस अधिकारी, तर काहींवर सध्या प्रशासकीय सेवेत अतिवरिष्ठ पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला आहे. ऑर्डरवरील तारीख पाहिल्यानंतर त्या तारखेला हे अधिकारी त्याच पदावरच होते का, याची तपासणी केल्यानंतर त्यांनी या पदावर कधीच काम केले नसल्याचे दिसून आल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.

या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि एजंट तसेच संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील यावेळी स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेच्या रोहन सुरवसे पाटील यांनी केली आहे.

पुणे - पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बनावट एनए ऑर्डर (Fake NA order) (बिगरशेती प्रमाणपत्र) आणि भोगवटापत्र तयार करून शेकडो सदनिकांची नोंदणी (Flat Registration in pune) करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने ६७ बनावट 'एनए ऑर्डर', तर महापालिकेच्या नावावर ३७ बनावट भोगवटा पत्र अशा सुमारे शंभरहून अधिक केसेस तपासणीत आढळून आल्या आहेत. यासाठी एजंटकडून चक्क विभागीय आयुक्त सौरभ राव आणि तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक एस. चोक्कलिंगम यांना प्रांताधिकारी म्हणून दाखवत त्यांच्या खोट्या सह्या करून बनावट एनए आदेश तयार केले. यात 10 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या सह्या करण्यात आल्या आहेत. एजंट दुय्यम निबंधकांच्या संगनमताने बोगस दस्त नोंदणीदेखील झाली आहे.

प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा

स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेकडून तक्रार -

स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेच्यावतीने 3 महिन्यांपूर्वी मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांना याबाबत पत्र देण्यात आले होते. यानंतर चौकशी केली असता हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यात लवकरच गुन्हा देखील दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी पारखे यांनी दिली. तसेच ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असून, अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदा बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दाखल झालेल्या तक्रारी आणि त्या निमित्ताने करण्यात आलेल्या दफ्तर तपासणीतून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे

काय आहे प्रकरण?

बांधकामाला शिस्त लावण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडून रेरा कायदा लागू केला. रेराकडे नोंदणी केलेल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी घेतलेल्या सदनिकांच्या दस्तांची नोंदणी सध्या केली जाते. अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची नोंदणी गेल्या वर्षापासून पूर्णपर्ण बंद करण्यात आली. उपनगराच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली. अशा बांधकामातील दस्तांची नोंदणी बंद झाल्यामुळे काही हजार सदनिका पडून आहेत. हजारो नागरिक अडकून पडले आहेत. एवढेच नव्हे, अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये राजकीय क्षेत्रातील काही बड्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे देखील तक्रार नोंदविण्यात आली असून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्रशासकीय सेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून या ऑर्डर तयार केल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरदेखील त्यांची गुप्तता पाळली जात आहे.

पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खोटे एनए ऑर्डर तसेच भुगवटापत्र बोगस करून दस्त तयार करण्यात आले आहे, अशी तक्रार आल्यानंतर याची प्राथमिक तपासणी केली असता यात तथ्य आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे यात अश्या अधिकाऱ्यांचे नाव आणि सह्या करण्यात आल्या आहेत जे कधीच प्रांत अधिकारी म्हणून कामाला नव्हते. याबाबतची तपासणी जिल्हाधिकारी येथे वर्ग करण्यात आली असून याबाबतचा अधिक तपास करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे देखील यावेळी पारखे यांनी सांगितले.

पुणे शहरात बनावट कागदपत्र सादर करून दस्तांची नोंदणी -

प्रामुख्याने पुणे शहरात अशा प्रकारे बनावट कागदपत्र सादर करून दस्तांची नोंदणी करण्यात आली. या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात दफ्तर तपासणीचे काम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या दस्तांना बनावट एनए ऑर्डर जोडण्यात आल्या. त्यापैकी काही ऑर्डरवर सेवानिवृत्त झालेले आयएएस अधिकारी, तर काहींवर सध्या प्रशासकीय सेवेत अतिवरिष्ठ पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला आहे. ऑर्डरवरील तारीख पाहिल्यानंतर त्या तारखेला हे अधिकारी त्याच पदावरच होते का, याची तपासणी केल्यानंतर त्यांनी या पदावर कधीच काम केले नसल्याचे दिसून आल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.

या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि एजंट तसेच संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील यावेळी स्वाभिमानी ब्रिग्रेड संघटनेच्या रोहन सुरवसे पाटील यांनी केली आहे.

Last Updated : Mar 17, 2022, 7:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.