पुणे - राज्य मागासवर्गीय आयोगाची (State Backward Classes Commission Meeting) आज (16 डिसेंबर) पुण्यात बैठक झाली. ही बैठक पूर्व नियोजित होती. तरी देखील या बैठकीत इम्पेरिकल डेटाबद्दल (Empirical Data) चर्चा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे (Supreme Court Decision) होणारे परिणाम याचा देखील आढावा या बैठकीत घेतला आहे. संपूर्ण समाजाची जातीनिहाय गणना होऊन त्याची आकडेवारी आल्याशिवाय कुठलाही अहवाल आयोग राज्य शासनाला देणार नाही, अशी माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य अॅड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी दिली.
- मागासवर्गीय आयोगाची आज पुण्यात बैठक -
पुण्यात आज मागासवर्गीय आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीनंतर किल्लारीकर बोलत होते.
आयोगाने याआधी झालेल्या बैठकांमध्ये एक पॉलिसी केली आहे की, राज्यात सर्वच समाजाची गणना करायची आणि त्याआधारे कोण राजकीय बॅकवर्ड आहे त्याचे निकष ठरवायचे आणि त्यांच्यासाठी हे आरक्षण लागू राहील. अशी शिफारस करण्याचा निर्णय भविष्यात घ्यायचे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने आपल्या मूळ भूमिकेशी कायम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण समाजाची जातीनिहाय गणना होऊन त्याची आकडेवारी आल्याशिवाय कुठलाही अहवाल आयोग राज्य शासनाला देणार नाही, अशी माहिती अॅड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी दिली.
- जातनिहाय जनगणना आणि इम्पेरिकल डेटा यात फरक -
सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्याच्यासाठी सगळ्यात प्राथमिक स्वरूपाची माहिती म्हणजे समाजाची जातनिहाय गणना करणे. त्यानंतर त्याची आकडेवारी आणि ती आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर आयोग विविध निकषांच्या आधारे अभ्यास करून जी माहिती समोर येईल त्याला इम्पेरिकल डेटा म्हटले पाहिजे हे चुकीचे आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीला इम्पेरिकल डेटा म्हटले जात आहे. त्यामुळे राजकीय लोकं चुकीचा पायदंडे पाळत आहे आणि हे चुकीचे आहे, असे देखील यावेळी किल्लारीकर म्हणाले.
- तर साडेतीन ते चार महिन्यात डेटा गोळा करता येईल -
आयोगाच्या आजच्या बैठकीत निधीबाबत देखील चर्चा झाली आहे. 335 कोटी रुपये हा एक प्राथमिक स्वरूपाचा आकडा सरकारला कळवला होता. त्यापैकी 351 कोटी रुपये हे जनगणनेची कामे करणारी यंत्रणा आहे, त्यांच्या भत्यासाठी खर्च होणार आहे. आयोगासाठी 100 कोटी खर्च होणार आहेत. हा निधी शासनाने देण्यास सुरुवात केली आहे. टप्प्याटप्प्याने याचे काम होणार आहे. त्यामुळे निधी दिला तर काम होत राहील. त्याचबरोबर राज्य सरकार आम्हाला जातीय जनगणनेची जेव्हा आकडेवारी देईल तेव्हा दीड महिन्यात इम्पेरिकल डेटा बाहेर येईल. त्यानंतर दीड ते दोन महिन्यात डेटा देऊ. त्याचबरोबर पुरेसे मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध केला तर साडेतीन ते चार महिन्यात हा डेटा गोळा करण्याचे काम करता येईल, असे देखील यावेळी किल्लारीकर म्हणाले.
- ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती -
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
