पुणे - लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकलेल्या अनेक कामगारांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वे आणि एसटीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र, 'मजुरांकडून तिकिट भाडे आकारण्यात येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकार मजुरांमध्ये भेदभाव करत आहे. त्यांचे शोषण करत आहे. परदेशात अडकलेल्या भारतीय कामगारांना भाडे न आकारता त्यांना विमानाने भारतात आणण्यात आले. मात्र, देशातील मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतले जात आहे. हा भेदभाव नाही का ?' असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा... घरी जाण्यासाठी स्थलांतरित मजुरांची धडपड, एका अफवेने हजारोंचा जमाव रस्त्यावर
गेल्या दीड महिन्यापासून लाखो कामगार राज्यात अडकून पडले आहेत. काम बंद झाल्याने त्यांच्याकडे उपजीविकेसाठी पैसे नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणून तीन दिवसांसाठी रेल्वेसेवा सुरू करून या कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. केंद्राने आता मजुरांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या मजुरांकडून प्रवासासाठी भाडे आकारण्यात येत असल्याने अनेक मजुर अडचणीत आले आहेत.
पैसे नसल्याने, पोटाला अन्न नाही, उपाशीपोटी दिवस काढणारे हे मजूर रेल्वे तिकीटासाठी पैसे कुठून आणणार, केंद्र आणि राज्य सरकार हा भेदभाव करत आहे. विदेशातील भारतीयांना भाडे न आकारता भारतात आणण्यात आले. मग देशातील मजुरांकडून रेल्वे, एसटी प्रवासासाठी भाडे का आकारत आहेत, असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कामगारांकडून भाडे न आकारता त्यांना त्यांच्या गावी सोडावे, अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
