ETV Bharat / city

जरंडेश्वर हे हिमनगाचे टोक, काळजी करू नका सगळी यादी बाहेर येईल - चंद्रकांत पाटील - Chandrakant Patil on Jarandeshwar Sugar Factory

विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही असे सरकारने जाहीर करावं, असे म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षपदावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

Chandrakant Patil
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
author img

By

Published : Jul 2, 2021, 3:15 PM IST

पुणे - राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांना तोट्यात दाखवायचं, राज्य सहकारी बँकेने तो लिलाव करून जप्त करायचं आणि ती प्रॉपर्टी 200, 300 कोटींची असेल तर 15 कोटीत करायचं, अशा सर्व कारखान्यांची चौकशी करावी या मागणीसाठी मी आज दुसरे पत्र अमित शाह यांना लिहित असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 200 कोटींच्या प्रॉपर्टीवर 15 कोटीच ऑक्शन आणि त्याच प्रॉपर्टीवर परत 300 कोटीच बँक लोन, त्यामुळे जरंडेश्वर हे हिमनगाचे टोक आहे. त्यामुळे मोठी यादी असून, काहीही काळजी करू नका, सगळी यादी बाहेर येईल, असं मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं.

चौकशी व्हायला पाहिजे - चंद्रकांत पाटील

मी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिणार आहे. सर्वसामान्य माणसाची ही एक मानसिक गरज निर्माण झाली आहे.चाललेला हा खेळखंडोबा त्यामुळे जरंडेश्वरची 65 कोटींची प्रॉपर्टी जप्त झाली आहे. त्याचा सर्व व्यवहार हा ऑन पेपर आला आहे की, हा कारखाना शरंडे पाटलांचा आणि मग तो लॉसमध्ये कसा काय गेला? आणि मग कस ऑक्शन झालं हे सर्व बाहेर निघालं आहे. हा विषय जरंडेश्वरपूरता मर्यादित न राहता राज्य सहकारी बँकेने मोठ्या प्रमाणात कारखाने हे मातीमोल किंमतीत विकले आहे. याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि यांच्यात ज्यांचीज्यांची इनव्हॉलमेंट आहे ते सगळेच रडारवर येणार आहे, असंही यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.

बैठक बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करावं -

आजच मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हात जोडून पत्र लिहिलं आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोण म्हणतंय ही केंद्राची जबाबदारी तर कोण म्हणतंय ही राज्याची. आत्ता त्याच्यात न जाता उद्धव ठाकरे यांनी थेट 10 ते 12 नेत्यांबरोबर जी समिती माझी न्यायाधीश भोसले यांची सुप्रीम कोर्टात अन्वय लावण्यासाठी अपॉइंट केली होती, त्या समितीतील सर्वांना बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करण्यासाठी बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही असे सरकारने जाहीर करावं -

मुख्यमंत्री झाले की त्यांच्या पेनमध्ये एवढं अधिकार असतात की ते म्हणाले पूर्व तर पूर्व. ते त्याच पेनने असेही घोषित करू शकतात की कायमस्वरूपी विधानसभा अध्यक्षांची गरज नाही. जसे या अधिवेशनात सर्वच प्रश्न खारीज केले गेले ते याआधी कधीच केले नाही. तसे आताही जाहीर करून टाका की विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही, अशी टीकाही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.

पुणे - राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांना तोट्यात दाखवायचं, राज्य सहकारी बँकेने तो लिलाव करून जप्त करायचं आणि ती प्रॉपर्टी 200, 300 कोटींची असेल तर 15 कोटीत करायचं, अशा सर्व कारखान्यांची चौकशी करावी या मागणीसाठी मी आज दुसरे पत्र अमित शाह यांना लिहित असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 200 कोटींच्या प्रॉपर्टीवर 15 कोटीच ऑक्शन आणि त्याच प्रॉपर्टीवर परत 300 कोटीच बँक लोन, त्यामुळे जरंडेश्वर हे हिमनगाचे टोक आहे. त्यामुळे मोठी यादी असून, काहीही काळजी करू नका, सगळी यादी बाहेर येईल, असं मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं.

चौकशी व्हायला पाहिजे - चंद्रकांत पाटील

मी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिणार आहे. सर्वसामान्य माणसाची ही एक मानसिक गरज निर्माण झाली आहे.चाललेला हा खेळखंडोबा त्यामुळे जरंडेश्वरची 65 कोटींची प्रॉपर्टी जप्त झाली आहे. त्याचा सर्व व्यवहार हा ऑन पेपर आला आहे की, हा कारखाना शरंडे पाटलांचा आणि मग तो लॉसमध्ये कसा काय गेला? आणि मग कस ऑक्शन झालं हे सर्व बाहेर निघालं आहे. हा विषय जरंडेश्वरपूरता मर्यादित न राहता राज्य सहकारी बँकेने मोठ्या प्रमाणात कारखाने हे मातीमोल किंमतीत विकले आहे. याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि यांच्यात ज्यांचीज्यांची इनव्हॉलमेंट आहे ते सगळेच रडारवर येणार आहे, असंही यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.

बैठक बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करावं -

आजच मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हात जोडून पत्र लिहिलं आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोण म्हणतंय ही केंद्राची जबाबदारी तर कोण म्हणतंय ही राज्याची. आत्ता त्याच्यात न जाता उद्धव ठाकरे यांनी थेट 10 ते 12 नेत्यांबरोबर जी समिती माझी न्यायाधीश भोसले यांची सुप्रीम कोर्टात अन्वय लावण्यासाठी अपॉइंट केली होती, त्या समितीतील सर्वांना बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करण्यासाठी बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही असे सरकारने जाहीर करावं -

मुख्यमंत्री झाले की त्यांच्या पेनमध्ये एवढं अधिकार असतात की ते म्हणाले पूर्व तर पूर्व. ते त्याच पेनने असेही घोषित करू शकतात की कायमस्वरूपी विधानसभा अध्यक्षांची गरज नाही. जसे या अधिवेशनात सर्वच प्रश्न खारीज केले गेले ते याआधी कधीच केले नाही. तसे आताही जाहीर करून टाका की विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही, अशी टीकाही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.