पुणे - राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाचा वटहुकूम काढला तरी राजकीय आरक्षणाला फटका बसणार आहे. शिवाय ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का नाही याची शंका आहे? खरे शुभ बोलायला हवे, होईल असेच म्हणू. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जे सांगितले होते त्यावर गेल्या चार महिन्यात या राज्य सरकारने काही केल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्यात हा वटहुकूम आत्ता होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांना लागू होणार नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धुळ फेकणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबीसींसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करुन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावर ते बोलत होते.
'आमचा ऑल इंडिया नव्हे तर ऑल वर्ल्ड पक्ष'
आगामी महापालिका निवडणुकांपर्यंत देखील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असे दिसत नाही. भाजपा हा पक्ष कोणा एका व्यक्तीचा नाही. कोणताही निर्णय समूहाने घेतला जातो. पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्याकडून संभाजी ब्रिगेडबाबत कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. आलाच तर आमची नऊ सदस्यांची कोअर कमिटी यावर चर्चा करेल. संभाजी ब्रिगेडच्या कोणाशी चर्चा झालेली नाही. असा कोणताही विषय राज्यातील कोणत्याही नेत्याकडे आला तर त्यांनी माझ्याशी शेअर करायला हवा. आमचा ऑल इंडिया नव्हे तर ऑल वर्ल्ड पक्ष आहे. त्यामुळे इतक्या सहज आमचा निर्णय होत नाही, त्याची मोठी प्रक्रिया आहे. हे सगळेच हवेतील आहे आणि जर-तर वर मी उत्तर देत नाही, असे देखील यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा - इम्तियाज जलील हे माझेच पाप, आमच्यावर उलटणार असेल तर शेवटचा मंत्र मारू - अब्दुल सत्तार
