OBC Reservation in Election : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर मंत्र्यांना फिरू देणार नाही - बाळासाहेब सानप

ओबीसी नेते बाळासाहे सानप ( OBC leader Balasaheb Sanap ) म्हणाले, की राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सांगितले, की कोणत्याही परिस्थितीत एम्पिरिकल डेटा ( empirical data of OBC reservation ) द्या. मात्र, राज्य सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. इतर कामांसाठी राज्य सरकारकडे ( fund for empirical data of OBC ) निधी आहे.

पुणे - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा ( Supreme court on OBC reservation ) निर्णय दिला आहे. याविषयी मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. यावर विविध ओबीसी व्हीजीएटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनीदेखील आपले मत व्यक्त केले आहे. जर ओबीसी समाजाला डावलून या महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या तर महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार ( Balasaheb Sanap warning to ministers ) नाही, असा इशारा यावेळी सानप यांनी दिला आहे.

मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा-Nagraj Manjule on ETV Bharat : अमिताभ बच्चन सरांसोबत काम करणं स्वप्नापेक्षाही मोठं - दिग्दर्शक नागराज मंजूळे

राज्य सरकारची खूप मोठी चूक

ओबीसी नेते सानप म्हणाले, की राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सांगितले, की कोणत्याही परिस्थितीत एम्पिरिकल डेटा ( empirical data of OBC reservation ) द्या. मात्र, राज्य सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. इतर कामांसाठी राज्य सरकारकडे ( fund for empirical data of OBC ) निधी आहे. परंतु ओबीसीसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. एम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकला नाही, ही राज्य सरकारची खूप मोठी चूक आहे. ओबीसीला डावलून जर या महाराष्ट्रातील निवडणुका झाल्या तर ओबीसी बांधव मंत्र्यांना फिरू देणार नाहीत, असा इशारा ओबीसी नेते सानप यांनी दिला.

हेही वाचा-Malik ED Custody End : नवाब मलिक यांची ईडी कोठडी संपली! आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on OBC Reservation ) नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे.

अहवालाबात स्पष्टता नाही- सर्वोच्च न्यायालय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.