पुणे - लग्नानंतर ठेवत असलेल्या शारीरिक संबंधांबाबत कर्नाटक हायकोर्टाने ( Karnatak Highcourt On Marital Rape ) मोठा निर्णय दिला आहे. बलात्कार हा बलात्कारच असतो, जरी तो पतीने केला असला तरीही असं ठाम मत कर्नाटक हायकोर्टाने आज मांडलं आहे. तसेच विवाह हा काही अत्याचार करण्याचा परवाना नाही, असं स्पष्ट मत देखील न्यालयाने निकाल देताना मांडल आहे. दरम्यान, यासंदर्भात कायदेतज्ञ असीम सरोदे ( Asim Sarode On Karnatak Highcourt Decision ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना ज्या गोष्टी लक्षात घेतल्या आहेत, त्या अत्यंत महत्त्वाच्या असून यात नवीन कायद्यानुसार अनेक बाबी लक्षात घेण्यासारखे आहेत अशी माहिती कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारचा याला होता पाठिंबा - या प्रकरणात बलात्काराच्या खटल्यातून विवाहाच्या नावावर अपवाद मागणाऱ्या एका पतीची याचिका देखील न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी जर एखाद्याचा विवाह झाला असेल आणि त्या पुरुषाने आपल्या पत्नी सोबत तिच्या मनाविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार म्हणू नये, अशा तरतुदीला पाठिंबा दिला होता. अनेक प्रकरणात पत्नीकडून अशा कायद्यांचा दुरुपयोग होतो आणि त्यामुळे विवाह संबंध खराब होतात, असं होऊ नये यासाठी आम्ही पाठिंबा देत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होत. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक कोर्टाचा निकालाकडे सगळ्यांच लक्ष लागून होतं.
कर्नाटक न्यायालयाने नेमकं काय म्हंटलं? - आज कर्नाटक न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना अनेक मुद्यांना हात घातला आहे. प्रत्येक महिलेला हा तिचा अधिकार असतो, असे सांगत न्यायालयाने भलेही पतीचा तिच्यावर अधिकार असतो. मात्र, तिचीही मर्जी असते. अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. पतीला अधिकार असणे म्हणजे त्याला हवं तसं तो पत्नीचा वापर करू शकत नाही. महिलेच्या मना विरोधात शारीरिक संबंध ठेवणे हे बलात्काराच्या श्रेणीत येत असल्याचा निकाल आज कर्नाटक न्यायालयाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक हायकोर्टात एका पत्नीने आपल्या पतीविरोधात बलात्काराचा आरोप केला होता. याच प्रकरणात निकाल देताना कर्नाटक हायकोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर त्या महिलेच्या पतीविरोधात 376 नुसार केस चालणार असल्याची माहितीदेखील कोर्टाने दिली आहे.