पणजी - राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा पहिलाच पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. प्रथमतः अधिवेशन 24 दिवसाचा करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने 10 ऑगस्टला पंचायत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्यामुळे, अधिवेशन कालावधी कमी करून ते 24 दिवसावरून दहा दिवसांवर आणण्यात आले आहे.
पंचायत निवडणुकांमुळे अधिवेशन कालावधी कमी - राज्यात 10 ऑगस्टला ग्रामपंचायत निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी अधिवेशन कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार नाही. यासाठी हा अधिवेशन कालावधी कमी केल्याचा मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांनी सांगितले.
विरोधकांची नाराजी - पहिल्यांदाच ठरविल्याप्रमाणे एका महिन्याचा अधिवेशन घ्यावे. यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला होता. मात्र सरकारने पंचायत निवडणुकांचे कारण देऊन हा अधिवेशन कालावधी कमी केला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
तरी पण सरकारला धारेवर धरणार - दरम्यान विरोधी पक्षनेते मायकल लोगो यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून. सरकारने जरी अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला असला तरी जनतेच्या विविध प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
या मुद्द्यावर होणार चर्चा : गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जरी कमी केला असला तर हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. सत्ता बदल झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्यामुळे विरोधक हे कडाडून विरोध करणार आहे. गोव्यातील मुख्य समस्या आणि सरकार कडून झालेला गोवेकरांचा अपेक्षा भंग यावर विरोधक रान पेटवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर गोवा विधानसभेत सरकारकडून गोवा स्वयंपूर्ण 2, आत्मनिर्भर भारत, गोव्यातील स्थायिकांना नोकऱ्यांमध्ये 80 आरक्षण, गोवा आपत्ती व्यवस्थापन यासह आदी विषयावर मोठे प्रस्ताव पारीत होण्याची शक्यता आहे.
