पणजी - गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी (दि. 29 जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती. ज्यामध्ये काही महत्त्वाच्या निर्णयाना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, आजच्या बैठकीमुळे प्रामुख्याने तीन विषय होते. ज्यामध्ये 2018-19 च्या महालेखापाल अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. गोवा साधनसुविधा महामंडळाने 700 हून अधिक प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती केली. जे काम थोडेफार शिल्लक असेल ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कायदा दुरुस्तीसाठी काही सूचना करण्यात आल्या. तर गोवा सहकारी संस्था कायदा 2001 मध्ये दुरुस्ती करणे, राज्यपालांना कर्मचारी पुरवठा करणे आणि अंदाजपत्रकासाठी काही पुरवणी सूचना आल्या होत्या. त्यांचा समावेश करून घेण्यात आले.
गोवा सरकारने अंदाजपत्रकासाठी सूचना मागविण्यासाठी संकेतस्थळ सुरू केले. त्याला कसा प्रतिसाद लाभत आहे, असे विचारले असता मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, गोमंतकीयांकडून याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मंगळवार (दि. 28 जानेवारी) संध्याकाळपर्यंत सुमारे दीडशेहून अधिक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. यावर प्रशासनाशी चर्चा केली जाणार आहे.
हेही वाचा - 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा' अंतर्गत कायदेविषयक मार्गदर्शन कार्यशाळा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतेक मंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. ज्यांच्याशी झाली नाही, त्यांच्याशी दोन दिवसांत चर्चा करून त्यांच्या सूचना आणि म्हणणे ऐकून घेणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, घनकचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो, जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा - गोव्यात कोरोणा संसर्ग झालेला संशयित आढळला; गोवा सरकारने कृती दलाची केली स्थापना
