ETV Bharat / city

म्हादईवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी गोवा सक्षम - फिलिप नेरी रॉडिग्ज

म्हादई नदी पाणी वाटप प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यास सरकार सक्षम आसल्याचे जलस्त्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

government-of-goa-able-to-clarify-on-mhadei
जलस्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉडिग्ज
author img

By

Published : Dec 26, 2019, 4:51 PM IST

पणजी - म्हादई नदी पाणी वाटप प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे लवादाचा निर्णय लागू करण्यासाठी निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यास सरकार सक्षम आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांनी या विषयावर संभ्रमित होऊ नये, असे आवाहन गोव्याचे जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केले.

जलस्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉडिग्ज

हेही वाचा - गोव्यात नाताळ सणाचा उत्साह; मध्यरात्री चर्चमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी भाविकांची गर्दी

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा पेयजल प्रकल्पाला 'पर्यावरण ना हरकर' प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावरून गोव्यात मोठे वादळ उठले. सर्वत्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 4 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेत सबंधीत खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली होती. तेव्हा गोव्याच्या हिताचे रक्षण होईल, असा निर्णय 10 दिवसांत होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, तब्बल दीड महिन्यानंतर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला दिलेले पत्र तात्पुरते स्थगित (अँबेन्स) ठेवत असल्याचे म्हटले, तर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला काम करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे पुन्हा म्हादई मुद्द्यावरून गोव्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याला अनुसरून मंत्री रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

रॉडिग्ज म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास निकाल जाहीर होणे आवश्यक आहे. अशावेळी केंद्राने दिलेल्या पत्राला काही महत्त्व नाही. या विषयावरून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना सांगू इच्छितो की, न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकार सक्षम आहे. कायदेशीर तयारी आहे. 18 डिसेंबरच्या पत्रावर आम्ही समाधानी आहोत.

हेही वाचा - गोमंतकीय मुस्लीम बांधवानी घाबरण्याचे कारण नाही - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

सर्वोच्च न्यायालयात यावर कधी सुनावणी होणार आहे? दरम्यानच्या काळात जर कर्नाटकने काम सुरू केले, तर काय करणार असे विचारले असता, रॉडिग्ज म्हणाले, 31 जानेवारी 2020 ला यावर सुनावणी होणार आहे. आम्ही म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही. कर्नाटकने सध्या जे काही केले त्यामुळे कर्नाटकच्या दिशेने पाणी कशाप्रकारे वळत आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यामुळे याविषयावरून गोमंतकीयानी संभ्रमित अथवा गोंधळून जाऊ नये , असे आवाहन त्यांनी केले.

पणजी - म्हादई नदी पाणी वाटप प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे लवादाचा निर्णय लागू करण्यासाठी निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यास सरकार सक्षम आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांनी या विषयावर संभ्रमित होऊ नये, असे आवाहन गोव्याचे जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केले.

जलस्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉडिग्ज

हेही वाचा - गोव्यात नाताळ सणाचा उत्साह; मध्यरात्री चर्चमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी भाविकांची गर्दी

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा पेयजल प्रकल्पाला 'पर्यावरण ना हरकर' प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावरून गोव्यात मोठे वादळ उठले. सर्वत्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 4 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेत सबंधीत खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली होती. तेव्हा गोव्याच्या हिताचे रक्षण होईल, असा निर्णय 10 दिवसांत होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, तब्बल दीड महिन्यानंतर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला दिलेले पत्र तात्पुरते स्थगित (अँबेन्स) ठेवत असल्याचे म्हटले, तर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला काम करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे पुन्हा म्हादई मुद्द्यावरून गोव्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याला अनुसरून मंत्री रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

रॉडिग्ज म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास निकाल जाहीर होणे आवश्यक आहे. अशावेळी केंद्राने दिलेल्या पत्राला काही महत्त्व नाही. या विषयावरून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना सांगू इच्छितो की, न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकार सक्षम आहे. कायदेशीर तयारी आहे. 18 डिसेंबरच्या पत्रावर आम्ही समाधानी आहोत.

हेही वाचा - गोमंतकीय मुस्लीम बांधवानी घाबरण्याचे कारण नाही - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

सर्वोच्च न्यायालयात यावर कधी सुनावणी होणार आहे? दरम्यानच्या काळात जर कर्नाटकने काम सुरू केले, तर काय करणार असे विचारले असता, रॉडिग्ज म्हणाले, 31 जानेवारी 2020 ला यावर सुनावणी होणार आहे. आम्ही म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही. कर्नाटकने सध्या जे काही केले त्यामुळे कर्नाटकच्या दिशेने पाणी कशाप्रकारे वळत आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यामुळे याविषयावरून गोमंतकीयानी संभ्रमित अथवा गोंधळून जाऊ नये , असे आवाहन त्यांनी केले.

Intro:पणजी : म्हादई नदी पाणी वाटप प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे लवादाचा निर्णय लागू करण्यासाठी निकालाची वाट पहावी लागणार आहे. तर न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यास सरकार सक्षम आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांनी या विषयावर संभ्रमित होऊ नये, असे आवाहन गोव्याचे जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्ज यांनी आज पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केले.


Body:केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसाभांडूरा पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण ना हरकर प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावरून गोव्यात मोठे वादळ उठले. सर्वत्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दि. 4 नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेत सदर खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली होती. तेव्हा गोव्याच्या हिताचे रक्षण होईल, असा निर्णय 10 दिवसांत होईल असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र तब्बल दीड महिन्यानंतर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला दिलेले पत्र तात्पुरते स्थगित (अँबेन्स)मध्ये ठेवत असल्याचे म्हटले. तर दि. 18 डिसेंबरला कर्नाटकला काम करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे पुन्हा म्हादई मुद्द्यावरून गोव्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याला अनुसरून मंत्री रॉडिग्ज यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली होती.
रॉडिग्ज म्हणाले, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून कोणत्याही प्रकारची अमलबजावणी करावयाची असल्यास निकाल जाहीर होणे आवश्यक आहे. अशावेळी केंद्राने दिलेल्या पत्राला काही महत्त्व नाही. याविषयावरून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना सांगू इच्छितो की, न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकार सक्षम आहे. कायदेशीर तयारी आहे. 18 डिसेंबरच्या पत्रावर आम्ही समाधानी आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयात यावर कधी सुनावणी होणार आहे आणि दरम्यानच्या काळात जर कर्नाटकने काम सुरू केले तर काय करणार असे विचारले असता, रॉडिग्ज म्हणाले, 31 जानेवारी 2020 रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. आम्ही म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही. कर्नाटकने सध्या जे काही केले त्यामुळे कर्नाटकच्या दिशेने पाणी कशाप्रकारे वळत आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यामुळे याविषयावरून गोमंतकीय संभ्रमित अथवा गोंधळून जाऊ नये , असे आवाहन त्यांनी केले.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.