म्हादई विकण्याचे षडयंत्र आणि फितुरी गोवा सरकारचीच - काँग्रेस

आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याची जीवनदायीनी म्हादई (मांडवी) नदी विकली, असा आरोप आज काँग्रेसने केला.

पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत गोव्याच्या वकिलांनी गोव्याची बाजू न मांडल्यामुळे केंद्राला कर्नाटकच्याबाजूने अधिसूचना काढणे सोपे गेले. यासाठी गोवा सरकारने फितुरी केली. आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याची जीवनदायीनी म्हादई (मांडवी) नदी विकली, असा आरोप आज काँग्रेसने केला आहे. त्याबरोबर म्हादई वाचवण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी केली आहे.

काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पक्षाचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर म्हणाले, बुधवारी कर्नाकटचे मंत्री दिल्लीत जातात आणि गुरुवारी यावर अधिसूचना जाहीर होते. यावरून गोवा भाजपहून कर्नाटकातील भाजपला अधिक वजन आहे. केंद्रीय मंत्री आणि कर्नाटकाचे खासदार असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी या अधिसूचनेच्या आधारे कर्नाटक सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात म्हादईवरील प्रकल्पाविषयी तरतूद करावी, असे सूचित केले आहे. त्याचवेळी त्यांना आपण केंद्रीय मंत्री असल्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकावे.

हेही वाचा - मालेगाव गोळीबार प्रकरण: एकजण गजाआड, तर मुख्य आरोपी अद्याप फरार

तर दुसरीकडे गोवा सरकारने विरोधी पक्षाची या मुद्द्यावर एकदिवसीय अधिवेशन घेण्याची मागणी असूनही अधिवेशन घेतले नाही. यावरून म्हादई विक्रीच्या षडयंत्राचे सूत्रधार हे स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आहेत. आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी त्यांनी हे सर्व घडवून आणले, असा आरोप करून पणजीकर म्हणाले, गोवा सरकारने आतापर्यंत म्हादईच्या लढ्यासाठी 16 कोटी 67 लाख 84 हजार 167 रुपये वकिलांवर खर्च केले आहेत. तरीही सरकार म्हादई वाचवू शकले नाही. म्हादईसाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरणार, असे म्हणणारे यावर अजूनही गप्प का आहेत. गोव्याचे हित राखण्यासाठी ते अपयशी ठरले आहेत, त्यामुळे त्यांनी तत्काळ पदाचा राजीनामा देत खुर्ची खाली करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सरकारच्या या वागण्याचा गोमंतकीयांनी विचार करावा आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हेही वाचा - विद्यार्थिनींशी अश्लील चाळे करणारा शिक्षक गजाआड