पणजी - सोमवार आणि मंगळवारी चाललेल्या गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनाची मंगळवारी विविध मुद्यांवर चर्चा करत सांगता झाली. फेब्रुवारी 2022 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन होते. एकीकडे कोविड महामारीचे संकट दूर होत असताना राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, बेरोजगारी, मायनिंग, पायाभूत सुविधाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या प्रश्नावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने ही कोंडी फोडत विविध विषयांवर चर्चा केली. तर काही विषय टाळून दोन दिवसीय अधिवेशन उरकून घेतले.
2019 मध्ये मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी आपण अडीच वर्षाच्या काळात राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याचे काम केले. कोविड महामारीतही आपण राज्य उत्तमपणे चालविल्याचे सांगत या काळात आपल्याला साथ देणाऱ्या आमदार, मंत्रिमंडळ, विरोधक, शासकीय - अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी आपल्या भाषणातून आभार व्यक्त केले.
एक नजर दोन दिवसांच्या अधिवेशनातील प्रमुख मुद्द्यांवर
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्यासह गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई, अपक्ष आमदार रोहन खवटे, सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारला राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, संजीवनी साखर कारखाना आदी विषयावर प्रश्न विचारत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर यांनी कोळसा घोटाळा, कायदा सुव्यवस्था, संजीवनी साखर कारखाना आदी विषयावर चर्चा चालू असताना वेळोवेळी विरोधकांच्या गोंधळाला प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. सत्ताधारी भाजपाच्या वतीने मुख्यमंत्री डॉ सावंत, विजमंत्री निलेश काब्राल, जेनिफर मोन्सरात, दीपक पावसकर, फिलिप्स नेरी यांनी विविध विषयांवर चर्चा करत सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.
