पणजी - सध्या संपूर्ण गोव्यात एक पत्र व्हायरल झाले आहे. ज्यामध्ये नगरनियोजन खात्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून ते आता लोकांनाही खरे वाटू लागले आहे. त्यामुळे गोव्याला लुटणाऱ्या या खात्याचा ताबा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्याकडे घ्यावा, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसने केली आहे.
पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री यांना पुनित गुप्ता नावाच्या व्यक्तीने पत्र लिहून गोव्याच्या नगरनियोजन खात्यामध्ये भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला आहे. लोकांनाही ते खरे वाटत असून त्यामुळे समाजमाध्यमातून ते मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. परंतु, या पत्रावर सदर व्यक्तीची सही, पत्ता अथवा संपर्क क्रमांक काहीच नाही. तरीही खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या नावे केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी. विशेषतः या पत्रात उल्लेख केलेल्या 'माफिया' शब्दाची चौकशी व्हावी.
तसेच नगरनियोजन कायद्यातील ज्या 16-ब कायद्याच्या आधारे राज्यात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार रोखण्यासाठी ही कलम रद्द करावी, अशी मागणी काँग्रेस करत आहे. असे सांगून चोडणकर म्हणाले, जोपर्यंत ही कलम रद्द केली जात नाही तोपर्यंत या अंतर्गत केलेला अर्ज अथवा फाइल्सना मंजुरी देऊ नये. तसेच आज नगरनियोजन मंत्री असलेले बाबू कवळेकर यांनी भाजपप्रवेशापूर्वी विरोधी पक्षनेते असताना 16-ब कसे नुकसानीचे आहे, हे स्पष्ट करताना त्याचा विरोध केला होता. त्यामुळे आता त्याखात्याचे मंत्री म्हणून ते रद्द करणार की नाही, हे स्पष्ट करावे. मुख्यमंत्र्यांनी नगरनियोजन खात्याचा ताबा स्वतःकडे घेण्याबरोबरच या खात्यामार्फत मागील 2-3 वर्षांत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत करावी, अशी मागणीही चोडणकर यांनी केली.
तर, ज्या पत्रावर ते बोलत आहेत त्याविषयी काँग्रेसची भूमिका काय असेल. असू विचारले असता चोडणकर म्हणाले, सदर पत्र जर सहीनिशी मला लिहिले गेले असते तर मी तत्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल केली असती. असे असले तरी या पत्रात नगरनियोजन खात्यासंदर्भात उल्लेख केलेल्या बाबी नाकारू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून या पत्राची सत्यता राज्यातील जनतेसमोर मांडायला हवी. कारण लोकांच्या मनात या खात्याविषयी अलिकडे मोठ्या प्रमाणात संभ्रम आणि संशय निर्माण झाला आहे. सरकारने यापूर्वी अनेकदा समाजमाध्यमातील प्रकरणांची दखल घेत चौकशी केली होती.
