पणजी - दक्षिण गोव्यातील मुरगाव बंदरातील अतिरिक्त कोळसा हाताळणी आणि वाहतूक रद्द करावी, या मागणीसाठी 'गोंयांत कोळसो नाका' या संघटनेने विधानसभेसमोर निदर्शने केली. राज्य सरकारला निवेदन देताना मागण्या मान्य न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आज सकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विधानसभेसमोर हे आंदोलन करण्यात आले. या निवेदनाला गोव्यासह देशभरातील 160 संघटनांचा पाठिंबा आहे. आंदोलनाविषयी माहिती देताना संयोजक अभिजीत प्रभूदेसाई यांनी गोव्यातील विनाशकारी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. यासह राज्य सरकारला अंतिम इशारा देणारे निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्यांबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. मागील आठ महिन्यांपासून सरकारला निवेदन दिली जात आहेत. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्यामुळे आंदोलक आक्रमक झाले.
कोळसा हाताळणीचा प्रकल्प सद्यस्थितीत असलेल्या हाताळणीपेक्षा तिप्पट असेल. तसेच रेल्वे रुळाच्या दुपदरीकरणाचेही काम सुरू आहे. यासाठी जंगल तोडले जात आहे. याला विरोध करण्यासाठी राज्यातील 184 पैकी 100 ग्रामपंचायतींनी विरोधात ठराव घेतले आहेत. लोकप्रतिनिधी काही करतील, असे वाटत नसल्याने देश वाचवण्यासाठी ही अराजकीय चळवळ जोमाने उभारली जाईल, असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. आता लोकांचा संयम सुटू लागला आहे. यापुढे जन आंदोलनं करण्यात येतील. त्याला जबाबदार मुख्यमंत्री असतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, यावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. गोव्यातील कोळसा हाताळणी कमी व्हावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. परंतु, हे एकदम बंद होणार नाही. ते करताना त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचाही विचार कराला लागेल. सरकार सध्या कोणत्याही प्रकारची जमीन अधिग्रहग्रण सुरू नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आंदोलकांच्या काही प्रमुख मागण्या
- मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी आणि गोव्यातून होणारी वाहतूक रद्द करावी
- रेल्वेचे दुपदरीकरण आणि जमीन अधिग्रहण रद्द करावे
- सागरमाला मास्टरप्लॅन थांबवावा
- गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द कारावे
- नदी रुंदीकरण आणि जेटी उभारणे थांबवावे
