पणजी- एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 व्या वित्त आयोगाची आज राज्य सरकारसमवेत बैठक पार पडली. बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह मंत्रीमंडळ सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा-गोव्यात 'मसाला उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन' परिसंवाद उत्साहात
गोव्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा अडीच पटीने अधिक
गोव्याची लोकसंख्या 1.459 दशलक्ष आहे. लोकसंख्येने लहान असलेल्या राज्यांमध्ये गोव्याचा (सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेशनंतर) चौथा क्रमांक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर 8.23 टक्के प्रतीदशक आहे. प्रती चौरस किलोमीटर जागेत 394 व्यक्ती राहतात हे प्रमाण 382 या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील 62.17 टक्के जनता शहरी भागात राहते. त्यामुळे गोवा नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक गुणोत्तर असलेले राज्य आहे. अंदाजानूसार राज्याच्या लोकसंख्येत स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण 20 टक्के आहे. राज्य सरकारच्या अभ्यास प्रकल्पानूसार 2021 मध्ये स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असेल. इतर राज्यांपेक्षा गोव्याचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे. देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा ते अडीच पटीने अधिक आहे. 2018-19 मध्ये राज्याचे निव्वळ राज्य घरगुती उत्पादन 4 लाख 67 हजार 998 रुपये होते. तर देशाचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 26 हजार 406 रुपये होते.
100 टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण
अकराव्या वित्त आयोगाकडून पायाभूत सुविधा आणि जीवनाची गुणवत्ता यात गोव्याला चांगले स्थान मिळाले होते. 100 टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण झालेल्या काही मोजक्या राज्यांमध्ये गोव्याचा समावेश आहे. 2018-19 मध्ये राज्याच्या सकल मूल्यवर्धीत खात्यात प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे (2011 किंमतीनूसार) 9.6, 46.3 आणि 34.3 टक्के होता.
आयोगाकडून राज्याचे कौतुक
2017-18 मध्ये राज्याचे स्वतःचा कर महसूल 6.7 टक्के होता. जो सर्व राज्यांमध्ये सहाव्या स्थानी आहे. सकल राज्य घरगुती उत्पादनाशी अपारंपारिक महसूल (एनटीआरचे) प्रमाण 4.3 आहे. सकल राज्य घरगुती उत्पादनाशी बंधनकारक जोखीम प्रमाण (ओआरआर) 11 आहे. जे सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. 2014-15 पासून पुढे वार्षिक वाढ ही सकल राज्य घरगुती उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. 2011-12 ते 2018-19 पर्यंत राज्य सरकारला सकल राज्य घरगुती उत्पादनात अधिकचा महसूल प्राप्त झाला आहे. मात्र, 2012-13 आणि 2013 -14 ही वर्षे सोडून आहे. 2017-18 मध्ये दरडोई महसूल दरडोई उत्पन्नाच्या 7.34 टक्के आहे. सामाजिक निर्देशांक जसे साक्षरता दर, बारमाही विकास दर, एकूण प्रजनन दर, बालमृत्यू दर, जन्म दर, मृत्यू दराचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक चांगले आहे. कर्ज-सकल राज्य घरगुती उत्पादनाचे राज्याचे प्रमाण 2017-18 मध्ये 26.32 टक्के होते. इतर राज्यांचे 25.51 टक्के होते. 2017-18 मध्ये याबाबतीत राज्य 12 व्या स्थानी होते.
आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आलेली काळजी
गेल्या काही वर्षांमध्ये गोव्याची करवृद्धी मंदावली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदी राज्याच्या महसूलावर परिणाम करत आहे. गेल्या दशकात सकल राज्य घरगुती उत्पादनात घट झाली आहे.
राज्य सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नूकसान भरुन काढावे, तसेच अशा खर्चाची गुणवत्ता भविष्यातील उत्पन्न स्रोत वाढवण्यासाठी करावी.
राज्य सरकार राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेनबाबत अनियमित आहे. तसेच 190 ग्रामंपचायती आणि 14 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असूनही आतापर्यंतच्या दोन राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण अधिकार बहाल केले नाहीत
राज्यघटनेतील अकराव्या आणि बाराव्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण अधिकार बहाल केले नाहीत. आयोगाने राज्य सरकार नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी किती तयार आहे. हेही जाणून घेतले. तसेच प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात आलेल्या पर्यटकांना (देशी आणि आंतरराष्ट्रीय) कसे हाताळते याची माहिती घेतली. याअगोदर आयोगाने राज्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यात भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, मगोप, गोवा फॉरवर्ड आणि सीपीआय यांचा समावेश होता. राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून सध्या गोव्याला भेडसावत असलेल्या प्रश्न आणि समस्या मांडल्या. राज्य सरकारने चालू आर्थिक स्थिती आणि निधीची आवश्यकता यावर तपशीलवार सादरीकरण केले. राज्य सरकारने 6 हजार 333.32 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली आहे. आयोगाने घन कचरा व्यवस्थापन, पर्यटन विकास यासह सर्व बाबींचा विचार करुन केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.
