नाशिक - केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हमीभावावर कृतीशील निर्णय होणे अपेक्षित होते, मात्र तसं केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद झाली नसल्याचे नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात शेतकऱ्यांच्या विविध योजना अंतर्गत करोडो रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात कृषी मालाला दीडपट किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न, शेतीमालासाठी शीतगृह, वेअर हाऊस, महिला शेतकऱ्यांसाठी धन लक्ष्मी योजना, बियाणं योजना, कृषी उडाण योजना, दूध, मांस, मासे अशा नाशवंत उत्पादनासाठी विशेष रेल्वे, एक जिल्हा एक उत्पादक योजना, जैविक शेतीतून ऑनलाइन बाजाराला प्रोत्साहन, शेतकरी क्रेडिट कार्ड योजना, दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न, शेतकऱ्यांना दिन दयाल योजने अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..
केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर हमी भाव दिला जाईल, असं म्हटलं जातं. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्यापाऱ्यांकडून होत नाही. नाशिक हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे, मात्र या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळवा यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यात शेती मालाला हमीभाव मिळावा ही मुख्य मागणी आहे. मात्र अद्याप त्यांचा प्रश्न सुटला नाही. या अर्थसंकल्पात सरकारने शेती पूरक उद्योगासाठी तुटपुंजा निधी जाहीर केला असून या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
