ETV Bharat / city

Nashik Revenue Officer News : महसूल अधिकाऱ्यांचे अधिकार 'RDX'सारखे; पोलीस आयुक्तांचे पत्र - Nashik Revenue Officer

महसुली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार 'महसूली जिल्हे' ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह 7 जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी अशी मागणी करीत पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी एक लेटर बॉब टाकला. ( Deepak Pandey In Nashik ) पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

पोलीस आयुक्त
पोलीस आयुक्त
author img

By

Published : Apr 4, 2022, 12:12 PM IST

नाशिक - महाराष्ट्रात महसुली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार 'महसूली जिल्हे' ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह 7 जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी अशी मागणी करीत पोलीस आयुक्त दीपक पांडये यांनी एक लेटर बॉब टाकला. (Commissioner of Police In Nashik) पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

पोलीस आयुक्तांचे पत्र
पोलीस आयुक्तांचे पत्र

महसूल अधिकारी आरडीएक्स - जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून जागामालकांचा छळ करीत आहेत. जमीन हडपण्यासाठी भूमाफियांकडून विस्फोटक परिस्थिती निर्माण केली आहे. महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे आहेत. तर, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स व डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो, जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरत असल्याचा खळबळजनक आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडये यांनी केला आहे.


महसूल अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप - नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरणासाठी महसूल अधिकार्‍यांकडील कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलीस आयुक्तांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे. त्या पत्रात पोलीस आयुक्तांनी महसूल विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत.

भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल - पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्रात पांडये यांनी म्हटले आहे की, भूमाफियांमुळे जागामालक हतबल व भयभीत झाले असून, इच्छा नसतानाही कमी दराने जागा विक्री करीत आहेत किंवा भूमाफिया जागा बळकावत आहे. महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून भूमाफिया हे काम करीत आहेत. त्यामुळे महसूलचे अधिकार काढून घेतल्यास भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल.


पोलिस आयुक्तांना करा जिल्हा दंडाधिकारी - नाशिक जिल्ह्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, (1951)चे कलम 7 नुसार पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा देऊन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 20(1)नुसार पोलीस आयुक्त यांना जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून घोषीत करण्याची विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.

आयुक्तालय घोषीत करण्याचा विचार व्हावा - तेलंगणा राज्यात ही व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दाखलाही पोलीस आयुक्त पांडये यांनी दिला आहे. तसेच, नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांसह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना पोलीस आयुक्तालय घोषीत करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी पांडये यांनी पत्रात केली आहे.

हेही वाचा - MNS-BJP Alliance ? : सध्या युतीची चर्चा नाही! मात्र यांना का मिर्चा झोंबतात; मनसे नेत्याचे ट्विट

नाशिक - महाराष्ट्रात महसुली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार 'महसूली जिल्हे' ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह 7 जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी अशी मागणी करीत पोलीस आयुक्त दीपक पांडये यांनी एक लेटर बॉब टाकला. (Commissioner of Police In Nashik) पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

पोलीस आयुक्तांचे पत्र
पोलीस आयुक्तांचे पत्र

महसूल अधिकारी आरडीएक्स - जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून जागामालकांचा छळ करीत आहेत. जमीन हडपण्यासाठी भूमाफियांकडून विस्फोटक परिस्थिती निर्माण केली आहे. महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे आहेत. तर, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स व डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो, जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरत असल्याचा खळबळजनक आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडये यांनी केला आहे.


महसूल अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप - नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरणासाठी महसूल अधिकार्‍यांकडील कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलीस आयुक्तांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे. त्या पत्रात पोलीस आयुक्तांनी महसूल विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत.

भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल - पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्रात पांडये यांनी म्हटले आहे की, भूमाफियांमुळे जागामालक हतबल व भयभीत झाले असून, इच्छा नसतानाही कमी दराने जागा विक्री करीत आहेत किंवा भूमाफिया जागा बळकावत आहे. महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून भूमाफिया हे काम करीत आहेत. त्यामुळे महसूलचे अधिकार काढून घेतल्यास भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल.


पोलिस आयुक्तांना करा जिल्हा दंडाधिकारी - नाशिक जिल्ह्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, (1951)चे कलम 7 नुसार पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा देऊन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 20(1)नुसार पोलीस आयुक्त यांना जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून घोषीत करण्याची विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.

आयुक्तालय घोषीत करण्याचा विचार व्हावा - तेलंगणा राज्यात ही व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दाखलाही पोलीस आयुक्त पांडये यांनी दिला आहे. तसेच, नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांसह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना पोलीस आयुक्तालय घोषीत करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी पांडये यांनी पत्रात केली आहे.

हेही वाचा - MNS-BJP Alliance ? : सध्या युतीची चर्चा नाही! मात्र यांना का मिर्चा झोंबतात; मनसे नेत्याचे ट्विट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.