नाशिक - केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला तात्काळ बाजारपेठ उपलब्ध होऊन त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी थेट हवाई मार्गे देशाच्या बाजारपेठेत माल पाठवण्यासाठी कृषी उड्डाण योजना सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी नाशिकमधे होणार आहे. मात्र ही योजना राबवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सरकारने पुढील दहा वर्षांचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे मत शेती तज्ज्ञ विलास शिंदे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - Nashik Crime News : नाशिकच्या युवकाचे लडाखमध्ये अपघाती निधन; सहलीला मित्रांसह बुलेटवरून युवकाचा प्रवास
देशभरात शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतीमालाची योग्य पद्धतीने हवाई मार्गाद्वारे जलद वाहतूक करण्यासाठी, केंद्र सरकार कृषी उड्डाण योजना सुरू करणार असून, त्यासाठी देशातील 53 विमानतळे जोडण्यात आली आहे. विमानतळाची धोरणात्मक निवड करण्यात आली आहे. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानंतर तो साठवून राहिला तर शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया जातात. या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि योग्य वेळी शेती माल बाजारात नेण्यासाठी कृषी उड्डाण वाहतूक सेवा या योजनेमध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, वाणिज्य विभाग यांचा समावेश राहणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन, मासे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या व्यवसायासंबंधीची विमान वाहतूक करणे सोप होणार आहे.
विमानतळावर पायाभूत सुविधा - कृषी उड्डान योजनेच्या माध्यमातून उत्तर पूर्व विभाग,आदिवासी आणि डोंगराळ जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा एक भाग म्हणून गुवाहाटी विमानतळ, श्रीनगर, लेह, नागपूर, रांची, नाशिक आणि रायपूर या विमानतळांवर एअरसाईड ट्रान्झिट आणि शिपमेंट पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक विवेक सोनवणे यांनी सांगितली.
आधीची कार्गो विमान सेवा बंद - नाशिक जिल्हा हा कृषीप्रधान जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. नाशिकमध्ये द्राक्ष, कांदा या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यासोबतच फुले, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, फळे याचे उत्पादन देखील घेतले जाते. यासाठी नाशिकच्या ओझर विमानतळावरून जानेवारी 2019 ला कार्गो विमान सेवा सुरू करण्यात आली होती. नाशिकमध्ये उत्पादित होणारा भाजीपाला, फळभाज्या या देशांतर्गत जाव्यात हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र, सरकारकडून विमान कंपन्यांना यासाठी कुठल्याही प्रकारची पायाभूत सुविधा आणि सवलत मिळाली नसल्याने ही सेवा काही काळानंतर बंद पडली.
पुढील दहा वर्षाचे नियोजन गरजेचे - नाशिक जिल्ह्याला कृषी उडान योजने अंतर्गत नक्कीच फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी योग्य धोरण करणे गरजेचे आहे. या विमानसेवेमुळे नाशिकला उत्पादित होणारे डाळिंबाचे दाणे, फुले, स्ट्रॉबेरी, दुग्धजन्य पदार्थ आदी विमानाच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचणार आहे. अशात कृषी उडान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना कुठलीच सबसिडी नाही आहे. मात्र, ही सेवा कमी खर्चात होण्यासाठी विमान कंपन्यांना केंद्र सरकारने काही फायदे प्रस्तावित केले आहेत. ही विमान सेवा निरंतर सुरू राहण्यासाठी आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील अति नाशवंत शेती मालाचा आढावा घेऊन त्याचे पुढील दहा वर्षांचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे शेतीतज्ज्ञ विलास शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Hemant Godse Criticizes On Sanjay Raut : संजय राऊत शिवसेनेतील सडका कांदा : खासदार हेमंत गोडसे
