नाशिक - शहरातील खासगी शाळांमध्ये बेसुमार शालेय शुल्कात वाढ झाल्यामुळे मध्यमवर्गीय पालकांचा शासकीय महानगरपालिका ( Government Municipal School ) आणि जिल्हा परिषदेच्या ( ZP Schools ) शाळेकडे कल वाढला आहे. मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांना आता नवीन वर्षात मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागत आहे. त्यात शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील ( English medium schools Nashik ) फीचा आकडा 50 हजार रुपयांपासून 1 लाख रुपयांवर जाऊन पोहचल्याने सर्वसामान्य पालकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. शासकीय शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळत असल्याने मध्यमवर्गीय पालकांचा कल जिल्हा परिषद व नाशिक महानगरपालिका ( Nashik Municipal Corporation ) शाळांकडे वाढू लागला आहे.
आजच्या नवीन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ची सुरुवात झालेली नसतानाही काही खासगी शाळांकडून पहिलीच्या वर्गातील नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले जात आहे. त्यामुळे आरटीई लॉटरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पालकांसमोर मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळवून देण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे काही पालक शासकीय शाळेचे पर्याय निवडत आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 अद्याप संपलेली नाही. एप्रिल अखेरपर्यंत परीक्षा घेऊन मे महिन्यात निकाल जाहीर करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने केले आहेत. असे असतानाही शहरातील खाजगी शाळांच्या प्रवेशद्वारावर प्रवेश पूर्ण झाल्याचे फलक दिसू लागले. या शाळांकडून पूर्व प्राथमिक वर्गातच शाळेतील प्रवेश पूर्ण झालेले असल्याचे कारण दिले जात आहे. ज्या शाळा पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देत आहेत त्यांच्याकडून बेसुमार शुल्काची आकारणी होत आहे.
खासगी शाळांचा सरासरी खर्च : प्रवेश शुल्क 5000, वार्षिक शुल्क 36000, पाठ्यपुस्तके 5000, गणवेश 5000, परीक्षा शुल्क 2500, अतिरिक्त खर्च 4000
अशात काही इंटरनॅशनल शाळांमध्ये वार्षिक शुल्क व इतर सुविधा मिळून 1 लाखाहून अधिक शुल्क आकारले जात आहे. काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश व पाठ्यपुस्तके ठराविक दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे शाळेत येण्या-जाण्यासाठी शाळेच्या बसची सक्ती केली जात असून, त्यासाठी 12 ते 15 हजार रुपये अवास्तव शुल्क आकारले जात असल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
'शासकीय शाळा स्मार्ट कराव्या' : काही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची त्याच्या वार्षिक शुल्कात वाढ केली आहे.ती बेकायदेशीर आहे. त्यात काही शाळा शिक्षकांना किमान वेतन आयोगा प्रमाणे वेतन देत नाही आणि पालकांकडून बेसुमार फी लाटली जाते. त्यामुळे मागील वर्षभरात 450 ते 500 पालकांची आपल्या मुलांना खासगी शाळेतून काढून शासकिय शाळेत टाकले आहे. मुंबई प्रमाणे नाशिकमध्ये सुद्धा राज्य शासनाने शासकीय शाळा स्मार्ट करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे, असे नाशिक परेन्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश साळुंखे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Jahangirpuri Violence : जहांगीरपुरी हिंसाचार! दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई
