नाशिक - जे पालक फी भरणार नाही अशा विद्यार्थ्यांचं ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय खाजगी शाळांनी एकत्रित येत घेतला आहे. यावर पालकांनी संताप व्यक्त करत कुठलीही शाळा फी मुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू शकत नाही, असे म्हणत यासाठी शिक्षण मंत्र्यांकडे दादा मागणार असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत पालक संघटनेची भूमिका ईटीव्ही भारतने जाणून घेतली.
पालकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया
कोरोनामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. प्रत्यक्षात शाळा बंद असल्या तरी खासगी शाळेकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण दिले जाते आहे. मात्र आता शाळांना शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि व्यवस्थापन खर्च भागत नसल्याने सगळ्याच शाळांनी पालकांकडे फी भरण्याचा तगादा लावला आहे. तसेच शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय स्कूल असोसिएशनने घेतला आहे. याबाबत आता पालकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. फी भरली नाही म्हणून कुठल्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण शाळा बंद करू शकत नाही, असा शासन निर्णय असतानाही शाळा नफेखोरीसाठी फीचा तगादा लावत असल्याचा आरोप पालक संघटनेने केला आहे.
'खासगी शाळांनी 20 टक्के फी घ्यावी'
कोरोनामुळे मागील आठ महिन्यापासून शाळा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. हे शिक्षण दिवसातून 1 ते 2 तास दिले जात असून शाळा बंद असल्याने शाळांचा इतर खर्च वाचत आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा फटका सर्वच पालकांना बसला आहे. याचा शाळांनी विचार करून यावर्षी 100 टक्के फी न आकारता 20 टक्के फी घ्यावी, असे पालक संघटनेचे म्हणणे आहे.
'शाळांच्या फीचे ऑडिट करावे'
खासगी शाळांकडून शुल्क वसुलीसाठी सक्ती होत आहे, हे शुल्क दिले नाही तर ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे. या शाळांच्या फीचे ऑडिट सरकारने करावे, तसे शिक्षकांच्या पगारासाठी लागणारा पैसा फीच्या माध्यमातून पालकांकडून घ्यावा, यावर्षी केवळ 20 टक्के फी शाळांनी घ्यावी, असेही पालकांचे म्हणणे आहे.
अशा शाळांचे परवाने रद्द करा - मनसे
शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या संस्थानी शैक्षणिक शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांची फीसाठी अडवणूक करणाऱ्या संस्थांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
