नाशिक - शेतकरी विरोधी कोणतीही भूमिका घेऊन केंद्र सरकारने मंजूर केलेले बिल हे महाराष्ट्रात मंजूर केले जाणार नाही, महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज(गुरुवारी) सय्यद पिंपरी येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत आपले मत व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन तीन शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्रातील सरकारने त्यांच्याकडे ढुंकून देखील पाहिले नाही. मात्र, केंद्राने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदा आणला आहे, तो तसाच महाराष्ट्रात कदापि लागू केला जाणार नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यामध्ये बदल केला जाईल आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा लागू केला जाईल. या संदर्भामध्ये अधिवेशनात चर्चा होईल, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना दिले.
कोरोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल या दृष्टिकोनातूनच सरकार काम करत आहे. आतापर्यंत कृषी विषयक बिलावर निर्णय घेण्यासाठी पाच वेळा बैठका झाल्या आहेत, त्यानुसार चर्चा देखील झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच बिल मंजूर केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिला. या अनुषंगाने नाशिक विभागांमध्ये मागील काही दिवसापासून चांगले काम करणारे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांच्या कामाचे त्यांनी आवर्जून कौतुक केले.
काम कमी बोलणे जास्त हे घातक-
शेतकऱ्यांना शरद पवारांनी चांगला आधार दिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पवार साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवले आहेत. त्यामुळे जगातील पंचवीस देशांमध्ये आज भारतातून अन्नधान्याची निर्यात सुरू झाली आहे, असे सांगून अजित पवार पुढे म्हणाले, जर राजकारणात चांगले काम केले तर लोक लक्षात ठेवतात, नाहीतर ते आपली जागा दाखवून देतात. आजकाल देशांमध्ये काम कमी आणि बोलत राहण्याची प्रथाही वाढत राहिली आहे, ही नवीन पद्धत देशाला घातक ठरू शकते, असेही मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाकडून कोरोनाबाबत कडक भूमिका घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वांनी काळजी घेणे गरजे आहे. कोरोनाचे प्रतिबंधात्मक नियम पाळले पाहिजेत. तसेच दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या विकास कामाला ही खीळ बसणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जून महिना लोटला असून कर्ज अवघे ३५ टक्के वाटप ...
खरीप हंगामात जून महिना लोटला तरी अद्याप कर्ज वाटप अवघे ३५ टक्के झाले आहे. कर्ज वाटपाबाबत तक्रारीत वाढ होत असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार याबाबत आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेसह सर्वच बँका, सहकार विभाग अन् कृषी विभागाची चांगलीच धावपळ वाढली आहे. कर्ज मिळत नसल्याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. सक्तीची कर्जवसुली, जमिनींचे लिलाव करण्यापर्यंत कारवाई होत आहे. यास विरोधकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यातच आता कर्जमाफी योजनेमुळे जिल्हा बँकेला ९२० कोटी रुपये मिळाले. त्यातील फक्त २३१.५१ कोटी पिक कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षेनुसार कर्जही मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ते बघता दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्रीच बैठक घेणार असल्याने जिल्हा बॅक व इतर पतसंस्थांची धाकधूक वाढली आहे.
कोरोना आढावा घेणार-
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशात सर्वाधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण नाशिकमध्ये होते. तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाप्रशासनाने सतर्कता बाळगत तयारी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती व तिसर्‍या लाटेचा धोका बघता यंत्रणेची सज्जता याचा देखील आढावा घेणार आहेत.
