हिवाळी अधिवेशन स्थलांतर: 'नागपूर कराराचा भंग करून विदर्भविरोधी सरकारने अधिवेशन मुंबईला हलवले'

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यावर्षी नागपूर ऐवजी मुंबईत होणार असल्याने नागपूर कराराचा भंग झाला असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. कोरोनामुळे नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होणार नसले तरी पुढील वर्षी होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घ्यावे, असा देखील एक मतप्रवाह बघायला मिळत आहे.

नागपूर - विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यावर्षी नागपूर ऐवजी मुंबईत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोना विषाणूंच्या प्रादूर्भावाचा धसका घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या ६४ वर्षाच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडत आहे. विदर्भाला न्याय मिळावा, विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि विदर्भ विकासाच्या प्रवाहात यावा या उद्देशाने विदर्भ अखंड महाराष्ट्रात सहभागी झाला होता. या ६४ वर्षात विदर्भाचा अनुशेष वाढतच गेलेला आहे, त्यातही कोरोनाचं नाव पुढे करून राज्य सरकारने विदर्भाच्या हक्काचं अधिवेशन मुंबईला पळवल्याने नागपूर कराराचा भंग झाला असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत

२८ नोव्हेंबर १९५३ च्या नागपूर करारानुसार वर्षभरातील एक तरी अधिवेशन नागपुरात होणे बंधनकारक आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्याचा घाट घालून पुन्हा एकदा विदर्भावर अन्याय केला आहे, असा आरोप विदर्भवादी नेते आणि जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केला आहे

संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय -

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार हे क्रमप्राप्त आहे, त्यानुसार तयारी देखील सुरू झाली होती. विधिमंडळ परिसराची स्वच्छता सुरू झाल्यानंतर रंगरंगोटीच्या कामाला देखील वेग आला होता. काही दिवसात सरकार नागपूरला येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना अचानक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक झाली, त्यात सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईला घेण्याचा निर्णय झाला.

विदर्भावर पुन्हा अन्याय झाल्याचा आरोप -

कोरोना काळात मातोश्रीवरून सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात येण्यात कोणताही रस नसल्याचा आरोप भाजपचे आमदार समीर मेघे यांनी केला आहे. अधिवेशनासंदर्भांत सरकारच्या या निर्णयानंतर विदर्भावर पुन्हा अन्याय झाल्याची भावना भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. हे सरकार विदर्भविरोधी आल्याचा आरोपही विरोधकांनी सरकारवर केला आहे.

कोरोनामुळे विधिमंडळाचे नागपूरऐवजी मुंबईत घेत आल्याचं करण सांगितलं जातं आहे. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव नागपूरपेक्षा मुंबईत जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर शिवसेनेचे शहर प्रमुख प्रमोद मानमोडे यांनी विरोधकांचा आरोप खोडून काढला आहे. गेल्यावर्षी राज्य सरकारने नागपुरात अधिवेशन घेतले होते, त्यामुळे सरकार पळपुटेपणा करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप चुकीचा असल्याचं ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्याची मागणी -

एकंदरीत हिवाळी अधिवेशनाच्या मुद्यावरून सुरू झालेले राजकारण सरकारला जड जाणार आहे. कोरोनामुळे नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होणार नसले तरी पुढील वर्षी होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घ्यावे, असा देखील एक मतप्रवाह बघायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या विषयावर कोणता निर्णय घेईल, हे पुढील काळात समोर येईलच, मात्र तोपर्यंत सुरू असलेले राजकारण इतक्यात शांत होणार नसल्याचं दिसत आहे.