नागपूर - निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. या पोटनिवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होत आहेत. तरीही या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करू, असे मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले. २०११ मध्ये जनगणना झाली, २०१५ मध्ये संपली. २०१५ ते १९ मध्ये ओबीसींचा डेटा तयार करून देण्यात आला नाही. जे आमच्यावर आज आरोप करत आहेत, आमची चूक काढत आहेत, त्यांनी याचे उत्तर द्यावे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
माहिती देताना मंत्री विजय वडेट्टीवार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केल्याने राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघण्यापूर्वीच निवडणुकीची घोषणा झाल्याने ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा - माझ्यावरील आरोप चुकीचे, सोमैयांवर 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणार - मंत्री मुश्रीफ
- उद्या मुख्यमंत्र्यांना भेटणार -
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण दिल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, आता निवडणुकीची तारीखसुद्धा जाहीर झाली आहे. या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पुन्हा बोलवण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे. सर्व पक्षांनी आधीच या निवडणुकांमध्ये ओबीसी उमेदवारच देऊ असे सूतोवाच केले आहे, त्यामुळे आता सर्वांची कसोटी लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
- निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करू -
निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आम्हाला जे प्रयत्न करता येईल ते सर्व आम्ही करणारच आहोत. सर्व पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल आणि या निवडणुका कसं पुढे ढकलता येईल यासंदर्भात राज्य सरकार प्रयत्न करणारच आहे. मात्र, आता हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असल्याने काही बंधने आहेत. तर काही मर्यादाही आहेत, त्यावर आता भाष्य करता येणार नसल्याचे मत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले आहे. तिसरी लाट उंबरठ्यावर आहे. अजून पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी आहे, त्यामुळे काय करता येईल ते पाहू, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
- इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहोत -
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहोत. त्यासाठी आयोग नेमला आहे. त्याला निधीही देत आहोत. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा डेटाही मागणार आहोत. याआधीही डेटा मागितला, त्यासाठी पत्र लिहिले, मात्र केंद्र सरकारची त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळेच ही वेळ आली असल्याचा टोला त्यांनी केंद्रातील नेत्यांना लावला आहे.
हेही वाचा - मुश्रीफ कुटुंबांकडून 127 कोटींचा घोटाळा? २७०० पानांचे पुरावे सोमैय्यांनी दिले आयकर विभागाला
