नागपूर - ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार दोन अध्यादेश काढणार आहे. सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच हा निर्णय घेतला आहे. याकरिता विरोधी पक्षांसोबत दोन बैठका झाल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. या निर्णयानंतर ९० टक्के जागा ओबीसीला परत मिळतील, उर्वरित १० टक्के जागा कश्या परत मिळतील याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले आहे.
राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर ओबीसींचं आरक्षण झिरो होतं. ते आता ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. १० ते १२ टक्के जागांचं नुकसान होतंय. पण पुढच्या इम्पेरीकल डाटात त्याचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करू अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. पुढच्या निवडणूकीत अध्यादेश तर नक्की लागू होणार. हा अध्यादेश ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल. एससी- एसटी ची संख्या सोडून उर्वरीत जागा ओबीसींना मिळेल असं ते म्हणाले आहे.
तांत्रीक बाजू तपासण्याचे काम सुरू -
राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावं अशी मागणी पुढे येत आहे, यावर वडेट्टीवार म्हणाले की या निवडणूकीत अध्यादेश लागू होणार का? याबाबत तांत्रिक बाबी तपासण्याचं काम सुरु आहे. नॅामीनेशन अर्ज आधीच फाईल झाले आहेत. त्यामुळे या निवडणूकीत अध्यादेश लागू करण्याबाबत आम्ही तज्ञांचा सल्ला घेतो आहे. त्यानंतर आम्ही त्यांच्या सोबत चर्चा करु आणि त्यानंतरचं निवडणूक आयोगाकडे अध्यादेश लागू करण्याची मागणी करु असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
नोकरीत आरक्षण वाढलं -
आठ जिल्ह्यात ओबीसींना वर्ग तीन आणि चार च्या नोकरीत १९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, ओबीसींचं नोकरीत आरक्षण वाढलं आहे. काही जिल्ह्यात ओबीसींचं नोकरीत आरक्षण ९ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर गेले आहे, काही जिल्ह्यात ११ टक्क्यांवरुन १९ टक्क्यांवर आले आहे. गडचिरोलीत ६ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर तर चंद्रपूर जिल्ह्यात ९ टक्क्यांवरुन १९ टक्क्यांवर आरक्षण आलं आहे. १४ संवर्गांसाठी या आरक्षणाचा फायदा होईल.
