नागपूर - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत 12 आमदारांबाबतच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. ही चर्चा राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठीची होती, असे स्पष्टीकरण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे. ते नागपूर विमानतळ येथे माध्यमांशी बोलत होते.
एखाद्या घटनेत आमदार, खासदार यांचे निधन झाले आणि निवडणूक लागली, तर ती निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी महाराष्ट्राची आतापर्यंतची परंपरा आहे. त्यामुळे ती जागा काँग्रेसची होती. तेथे काँग्रेसचा उमेदवार असणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी विनंती केली. यात भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन दोन दिवसात त्यावर सकारात्मक निर्णय देऊ, असे फडणवीस यांनी सांगितले असल्याचे नाना पटोले म्हणाले.
हेही वाचा -आगामी निवडणुका नव्या ओबीसी अध्यादेशातील तरतुदींनुसार व्हाव्यात - खासदार सुनील तटकरे
काँग्रेस पक्षाच्या नवीन कार्यकारणीची बैठक झाली. त्यामध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रभाग निहाय निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाविरोधात ठराव झाला आहे. यावर विचारले असता ते म्हणाले, जनतेच्या मनातील भावना मांडणे हे संघटनेचे काम आहे. सरकारने घेतलेला कुठलाही निर्णय लोकांना मान्य नसेल तर ती भूमिका मांडणे पक्ष संघटनेची भूमिका असते. काँग्रेस प्रदेश कार्यकारणीच्या बैठकीत निर्णय घेतला. यात राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा आणि तीन ऐवजी दोन उमेदवारांचा प्रभाग करावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे, तो ठराव सर्वानुमते मंजूर केला आहे.
- कॅबिनेटच्या बैठकीत त्यावर पुनर्विचार करावा -
महाविकास आघाडी हे तीन पक्षाचे सरकार आहे. सर्वांची वेगवेगळी भूमिका असू शकते. मंत्रिमंडळात निर्णय झाला असला तरी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे भूमिका कळवली असून त्यांनी त्यांचे मत मांडले आहे. सरकारमध्ये सर्वांनी एकमताने तीन नगरसेवकांच्या एक प्रभागावर एकमताने निर्णय झाला असला तरी त्यावर पुढच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत पुनर्विचार व्हावा ही विनंती आम्ही केली आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.
- देर आये सुधर आये -
राज्यपाल यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही केल्यानंतर त्यांचे सामनातून कौतुक करण्यात आले. यावर बोलताना नाना पाटील म्हणाले की, होऊ घातलेला अध्यादेश परिणामकारक असेल तर मग स्वागत आहे. यात राज्य सरकारने भूमिका मांडली. सरकारने यासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी अध्यादेश काढला आणि राज्यपाल यांच्याकडे पाठवला. पण राज्यपाल यांनी ऐनवेळेवर अध्यादेश परत पाठवा अशी भूमिका मांडली होती. यात सुप्रीम कोर्टात 23 तारखेला सुनावणी होती. त्यापूर्वी तो झाला असता तर त्यावर ही शिक्कामोर्तब करता आला असता. पण 'देर आये सुधर आये' अशी राज्यपाल यांची भूमिका आहे, त्याचे स्वागत आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. त्यात निवडणूक आयोगाला जे शपथपत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते ते चुकीचे होते, त्यात माहिती अपुरी आणि लपवलेली होती, असा आक्षेप घेतला होता. अशाच पद्धतीच्या अनेक याचिका न्यायालयात टाकलेल्या होत्या. पण न्यायालयाने त्या रद्द केल्या आहेत. पण यामध्ये माझी याचिका कायम असल्याचे नाना पटोले म्हणाले. न्यायालयाला त्या याचिकेमध्ये तथ्य वाटत असेल म्हणून ती रद्द झाली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यात लवकरात लवकर निकाल लागावा अशी अशा आहे.
हेही वाचा - राज्यात दिवाळीनंतर शाळेची घंटा वाजणार? - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संकेत
