नागपूर - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प भविष्याचा वेध घेणारा असल्याचे मत माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले आहे. खासगी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण प्रयोग होत आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रांवर असलेले अनावश्यक निर्बंध कमी करण्याची गरज होती. त्याचदृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ठोस पावले उचलल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
माजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले की, बँकिंग क्षेत्र हा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने धोरण आखले आहे. ते म्हणाले की , मोदी सरकारच्या २०२१ -२२ च्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास रस्ते, परिवहन, संरक्षणापासून ते सुरक्षेपर्यंत भारताला अर्थशक्ती बनवण्याचा एक सुदृढ पायादेखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-आयपीएल लिलावात 'आश्चर्यचकित' करणारे खेळाडू
पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणे हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर आधारित आहे. देशाला लागणाऱ्या एकूण इंधनाच्या ७० टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागते. त्यावर कर लागत असल्याने इंधन दरवाढीनंतर त्याचा परिणाम सामान्य माणसावर होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राज्य आणि केंद्राने बसून विचार करायला करणे गरजेचे झाल्याचे ते म्हणाले आहेत. देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. त्याच स्वागत अर्थतज्ज्ञांनीसुद्धा केले. कारण हा अर्थसंकल्प देशाला अर्थशक्तीकडे घेऊन जाणार पहिले पाऊल ठरणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जन आरोग्यावर मोठा खर्च करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत होतील, असा प्रयत्नदेखील सरकारने केल्याचे ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा-...सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेचा विश्वासघात केला - देवेंद्र फडणवीस
पायाभूत सुविधांवर लक्ष -
अर्थसंकल्पात करांमध्ये काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाईचा दरदेखील ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते , वीज , पाणी अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 7 लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
