आयात कर वाढीने डोमेस्टिक उद्योगांना नफा, नाग विदर्भ चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत

आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरदूत करण्यात आली आहे. तर यावर्षी विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहे.

नागपूर - जीएसटीसाठी सरकारकडून चांगल्या प्रमाणात काम सुरू आहे. मागील काही दिवसांमध्ये देशभरात फेक बिल, फेक इनवाईस करत कर चोरी केली जात आहे. यात सर्वत्र कर चोरी सुरू असल्यामुळे कारवाईचा धडका सुरू असल्याने याला आळा बसला. याचा फायदा वाढत्या जीएसटीच्या कराच्या आकड्यातून पुढे येत आहे, असे मत नाग विदर्भ चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

दर महिन्याला जीएसटी भरणाऱ्यांची संख्या वाढत असून या माध्यमातून येणारा पैसाही वाढताना दिसून येत आहे. मागील तीन-चार वर्षाच्या तुलनेत सर्वात जास्त जीएसटी कर भरण्यात आलेला आहे. यात मात्र अपेक्षा अशी होती की, जीएसटी पोर्टल किंवा जीएसटी भरताना ज्या तांत्रिक अडचण येत आहे. याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. एकंदर यंदाचे बजेट हे बोल्ड आहे. महामातिच्या परिस्थितीत खर्च जास्त असून कमाई कमी असणार आहे. जवळपास साडे नऊ टक्के वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत दिसून येत आहे. ती कमी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. पण असे असले तरी नवीन कर न लादल्याने एक दिलासा देण्याचे काम सरकारने या बजेटमधून केले असल्याचे एनव्हीसीसीचे रितेश मेहता म्हणाले.

लोकांमध्ये जाऊन वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या सरकारचे चांगले पाऊल-

यात सुपर सिनियर सिटीझन यांची इन्कम ही पेन्शन आणि व्याजपासून असेल तर यात रिटर्न फाईल करण्यापासून मुक्तता करण्यात आली आहे. ही बाब चांगली आहे. त्यांच्या दृष्टीने पण टीडीएसचे काय यावर अजून स्पष्ट झाले नाही. यावर सविस्तर बजेट पुढे आल्यानंतर काही तरी निष्कर्ष काढता येईल, असे मत सीए तथा एनव्हीसीसीचे पदाधिकारी संदीप जोतवाणी यांनी ईटीव्हीशी बोलतांना सांगितले.

यात सरकारने सांगितले आहे की, लोकांमध्ये जाऊन आम्ही पैसा आणू यात वित्तीय घट जो 6.8 आहे तो 5 पर्यंत आणण्याचा प्रयत्न आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी लोकांमध्ये जाण्याची गरज आहे आणि ते एक सकारात्मक पाऊल आहे.

व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला उभारी मिळेल-

टॅक्समध्ये आयात कर वाढून स्थानीक उद्योगांना मदत करण्यासाठी सस्ते असणारे वस्तू येऊ नये. ज्या वस्तू भारतात बनतात यासाठी यात वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा भारतीय उद्योग क्षेत्राला होणार आहे. इंडस्ट्रीयलायजेशनची वाढ झाली पाहिजे देशभरात सात पार्क तयार होणार आहे. कर्मशियल आणि पर्सनल व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसीचा निर्णय चांगला आहे. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाला नफा होणार आहे. अनेकांना रोजगार मिळणारे हे बजेट असल्याचे दिसून येते, असे एनव्हीसीसीचे संजय अग्रवाल म्हणाले.

हेही वाचा- परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी असलेल्या कर सवलतीला मुदतवाढ