Property Tax Waiver Demand Nagpur : निवडणुका न पाहता, राज्यातील सर्वांना न्याय द्यावा- आमदार दटके

500 फुटा पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घराच्या करात दिली गेलेली माफी (Property Tax Exempt For 500 Square Feet Homes) केवळ मुंबई किंवा ठाणे या शहरासाठी का असा सवाल आहे का, सर्वच महानगर पालिकेच्या बाबतीत तसा निर्णय घेण्याची मागणी (Property Tax Waiver Demand Nagpur) नागपूर भाजपचे शहर अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दटके (BJP MLA Pravin Datke) यांनी केली.

नागपूर - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी मुंबई आणि ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मालमत्ता करात माफी दिली. 500 फुटा पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घराच्या करात दिली गेलेली माफी (Property Tax Exempt For 500 Square Feet Homes) केवळ मुंबई किंवा ठाणे या शहरासाठी का असा सवाल आहे का, सर्वच महानगर पालिकेच्या बाबतीत तसा निर्णय घेण्याची मागणी (Property Tax Waiver Demand Nagpur) नागपूर भाजपचे शहर अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दटके (BJP MLA Pravin Datke) यांनी केली.

नागपूरात महानगरपालिकेच्या हद्दीत जवळपास 2 लाख 75 हजार घर हे 500 फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहे. त्या घरांचा टॅक्स हा 34 कोटी रुपयाचा घरात आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांना समान वागणूक, न्याय द्यावा. यात मुंबईला वेगळा न्याय आणि पुणें, पिंपरी चिंचवडला वेगळी वागणूक अशी भेदभावाची वागणूक देऊ नये अशी मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी केली आहे. यात राज्य सरकारने समान न्यायाच्या पद्धतीने सरसकट मालमत्ता कर कायमस्वरूपी माफीची घोषणा करावी.

सर्वच महापालिका क्षेत्रांना कर माफ
कर माफीसाठी महानगरपालिकेतून काही ठराव पहिजे असल्यास आम्ही देण्यास तयार आहोत. भाजपा, राष्ट्रवादी, काँग्रेस असे राजकारण न करता महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भातील जनतेला न्याय द्यावा अशीच भूमिका माध्यमांशी बोलताना आमदार दटकेंनी मांडली आहे. मुंबई ,कोकण, मराठवाडा असा दुजाभाव न ठेवता सर्वच ठिकाणी असलेल्या महानगर पालिकेच्या हद्दीतील 50 चौरसफुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या गोरगरिबांच्या घराच्या मालमत्ता कर हा माफ करावा.

दटकेंचे आरोप
शिवसेनेच्या 2017 च्या मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणूक वचन नाम्यात मुंबईकराच्या मालमत्ता करात माफी देऊ असे जाहीर केले होते. पण आता होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील गरिबांचा घराचा मालमत्ता कर माफ केला जाऊ शकते तर नागपुरात का नाही? असा सवाल आमदार प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला. तसेच विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाला परवानगी द्यायची नाही आणि संपूर्ण निधी हा पश्चिम महाराष्ट्र्रात नेण्याचा घाट चालवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा - State Women Commission : महिलांच्या ऑनलाइन बदनामीची राज्य महिला आयोगाकडून गंभीर दखल, कारवाई करण्याचे दिले निर्देश