नागपूर - राज्यात भाजपचे सरकार असताना ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी अध्यादेश काढला होता. पण छगन भुजबळ, नाना पटोले, वडेट्टीवार सारखे ओबीसी नेते सरकारमध्ये असूनही फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशकडे लक्ष दिले नाही. तो अध्यादेश निरस्त झाल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द होणे हे महाविकास आघाडीचे पाप - बावनकुळे - ओबीसी आरक्षण रद्द
सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
नागपूर - राज्यात भाजपचे सरकार असताना ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी अध्यादेश काढला होता. पण छगन भुजबळ, नाना पटोले, वडेट्टीवार सारखे ओबीसी नेते सरकारमध्ये असूनही फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशकडे लक्ष दिले नाही. तो अध्यादेश निरस्त झाल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.