ETV Bharat / city

ओबीसींचे आरक्षण रद्द होणे हे महाविकास आघाडीचे पाप - बावनकुळे - ओबीसी आरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे
भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे
author img

By

Published : May 30, 2021, 3:26 PM IST

Updated : May 30, 2021, 3:33 PM IST

नागपूर - राज्यात भाजपचे सरकार असताना ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी अध्यादेश काढला होता. पण छगन भुजबळ, नाना पटोले, वडेट्टीवार सारखे ओबीसी नेते सरकारमध्ये असूनही फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशकडे लक्ष दिले नाही. तो अध्यादेश निरस्त झाल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे पत्रकार परिषदेत बोलताना
यानंतर राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगर परिषद, जिल्हा परिषद निवडणुकी आता खुल्या वर्गासाठी असल्याने यानंतर ओबीसीला आरक्षण मिळणार नसल्याने हे राज्य सरकारचे दुर्लक्षपणाचे पाप असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाने मागील तीन महिन्यांपासून ओबीसी आयोग तयार करण्यास सांगितले. पण तरीही ओबीसी आयोग राज्य सरकारने तयार केला नाही. निवडणूक आयोगाने सांगितल्यावर, पत्र दिल्यावरही ओबीसी आयोग तयार केले नाही म्हणून ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी केंद्रावर आरोप लावण्याचे काम करत असते

नागपूर - राज्यात भाजपचे सरकार असताना ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी अध्यादेश काढला होता. पण छगन भुजबळ, नाना पटोले, वडेट्टीवार सारखे ओबीसी नेते सरकारमध्ये असूनही फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशकडे लक्ष दिले नाही. तो अध्यादेश निरस्त झाल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्ष सुनावणी सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष दिले नाही. दीड वर्षे सरकार झोपून राहिले. यात सरकारला संधी देऊनही याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आल्याचे म्हणत बावनकुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे पत्रकार परिषदेत बोलताना
यानंतर राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगर परिषद, जिल्हा परिषद निवडणुकी आता खुल्या वर्गासाठी असल्याने यानंतर ओबीसीला आरक्षण मिळणार नसल्याने हे राज्य सरकारचे दुर्लक्षपणाचे पाप असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाने मागील तीन महिन्यांपासून ओबीसी आयोग तयार करण्यास सांगितले. पण तरीही ओबीसी आयोग राज्य सरकारने तयार केला नाही. निवडणूक आयोगाने सांगितल्यावर, पत्र दिल्यावरही ओबीसी आयोग तयार केले नाही म्हणून ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी केंद्रावर आरोप लावण्याचे काम करत असते
Last Updated : May 30, 2021, 3:33 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.