ETV Bharat / city

Nagpur : नागपुरातील बालकांना एचआयव्ही लागण प्रकरण; मानवधिकार आयोगाची मुख्य सचिवांना नोटीस - बालकांना एचआयव्ही लागण प्रकरण मानवधिकार आयोगाची मुख्य सचिवांना नोटीस

नागपुरातील लहान बालकांना दूषित रक्त दिल्याने एचआयव्हीचे संक्रमण झाले ( 4 children become HIV positive ) होते. या संदर्भात नॅशनल मानवधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि अन्न प्रशासन विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली ( NHRC issues notice to Chief Secretary ) आहे.

NHRC
NHRC
author img

By

Published : May 27, 2022, 10:03 PM IST

नागपूर - नागपुरातील थॅलेसेमियग्रस्त चार लहान बालकांना दूषित रक्त दिल्याने एचआयव्हीचे संक्रमण झाले ( 4 children become HIV positive ) होते. या संदर्भात नॅशनल मानवधिकार आयोगाने सुमोटो दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव आणि अन्न प्रशासन विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे. येत्या सहा आठवड्यांत या प्रकरणाबाबत सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्याचा सूचनाही दिल्या ( NHRC issues notice to Chief Secretary ) आहेत.

नागपुरातील एका खाजगी दवाखान्यात केलेल्या चाचणीत हा धक्कादायक खुलासा झाल्यानंतर आरोग्य विभागाला जाग आली. पण, तोपर्यंत एका बालकाचा थॅलेसेमियात प्रकृती बिघडल्याने मृत्यू झाला. मात्र, अन्य तीन बालके अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहे. यामध्ये अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाने प्राथमिक चौकशी सुरु केली आहे. यात आरोग्य विभागाने एक समिती तयार केली असून, पीडित बालकांची माहिती गोळा करायला सुरुवात केली आहे.

जवाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई - या प्रकरणाची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि अन्न प्रशासन विभागाला अहवाल सादर करण्याचे सांगत सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. यात पीडित बालकांच्या मानवधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. यात बालकांना दूषित रक्त पुरवठा करण्याऱ्याची चौकशी करावी. या घटनेसाठी जो जवाबदार असेल त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाची करवाई करावी. तसेच, मृतक मुलांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देत असल्यास त्याचाही अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या बालकांच्या उपचाराच्या बाबतही सूचना दिल्या आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने प्राथमिक अहवालावरुन फौजदारी स्वरुपाची कारवाई का केली नाही, याची माहिती द्यावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाचे म्हणणे काय आहे? - या प्रकरणात थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांना नॅट टेस्ट रक्त देण्याची गरज होती. पण, ते देण्यात आले नाही. यात रक्तपेढीची उदासीनता दिसून येते, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून जीवन जगण्याचा म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. रक्तपेढीच्या अपयशामुळे बालकाचा मृत्यू झाला. यात मुलांना, एचआयव्ही किंवा हिपॅटायटीस बी सह दूषित नसलेले रक्त मिळायला पाहिजे होते. यामध्ये राज्याचे अपयश, प्रथमदर्शनी दिसून येते. राज्य प्रशासन कल्याणकारी म्हणून शासनाच्या नियमांचे पालन करत नाही, असेही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या नोटीसमध्ये सांगितले आहे.

हेही वाचा - Navneet Rana Case : नवनीत राणा प्रकरणी मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्तांना दिल्लीला बोलवणं

नागपूर - नागपुरातील थॅलेसेमियग्रस्त चार लहान बालकांना दूषित रक्त दिल्याने एचआयव्हीचे संक्रमण झाले ( 4 children become HIV positive ) होते. या संदर्भात नॅशनल मानवधिकार आयोगाने सुमोटो दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव आणि अन्न प्रशासन विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे. येत्या सहा आठवड्यांत या प्रकरणाबाबत सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्याचा सूचनाही दिल्या ( NHRC issues notice to Chief Secretary ) आहेत.

नागपुरातील एका खाजगी दवाखान्यात केलेल्या चाचणीत हा धक्कादायक खुलासा झाल्यानंतर आरोग्य विभागाला जाग आली. पण, तोपर्यंत एका बालकाचा थॅलेसेमियात प्रकृती बिघडल्याने मृत्यू झाला. मात्र, अन्य तीन बालके अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहे. यामध्ये अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाने प्राथमिक चौकशी सुरु केली आहे. यात आरोग्य विभागाने एक समिती तयार केली असून, पीडित बालकांची माहिती गोळा करायला सुरुवात केली आहे.

जवाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई - या प्रकरणाची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि अन्न प्रशासन विभागाला अहवाल सादर करण्याचे सांगत सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. यात पीडित बालकांच्या मानवधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. यात बालकांना दूषित रक्त पुरवठा करण्याऱ्याची चौकशी करावी. या घटनेसाठी जो जवाबदार असेल त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाची करवाई करावी. तसेच, मृतक मुलांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देत असल्यास त्याचाही अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या बालकांच्या उपचाराच्या बाबतही सूचना दिल्या आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने प्राथमिक अहवालावरुन फौजदारी स्वरुपाची कारवाई का केली नाही, याची माहिती द्यावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाचे म्हणणे काय आहे? - या प्रकरणात थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांना नॅट टेस्ट रक्त देण्याची गरज होती. पण, ते देण्यात आले नाही. यात रक्तपेढीची उदासीनता दिसून येते, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून जीवन जगण्याचा म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. रक्तपेढीच्या अपयशामुळे बालकाचा मृत्यू झाला. यात मुलांना, एचआयव्ही किंवा हिपॅटायटीस बी सह दूषित नसलेले रक्त मिळायला पाहिजे होते. यामध्ये राज्याचे अपयश, प्रथमदर्शनी दिसून येते. राज्य प्रशासन कल्याणकारी म्हणून शासनाच्या नियमांचे पालन करत नाही, असेही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या नोटीसमध्ये सांगितले आहे.

हेही वाचा - Navneet Rana Case : नवनीत राणा प्रकरणी मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्तांना दिल्लीला बोलवणं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.