नागपूर - मालमत्ता कर संदर्भातील ‘अभय योजने’प्रमाणेच थकीत पाणी बिल संदर्भातही मनपातर्फे योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार पाणी बिलावरीलही शास्ती माफ केली जाईल, अशी माहिती मनपाचे स्थायी समिती तथा जलप्रदाय समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी दिली आहे.
मालमत्ता, पाणी कर हे महत्त्वाचे स्त्रोत
नागपूर महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत हे मालमत्ता कर आणि पाणी कर हेच आहे. मात्र कोव्हिड-१९ या जागतिक महामारीच्या काळामध्ये शहरात लॉकडाउन लागले आणि संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले. अशा स्थितीत लोकांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. नागरिकांची आर्थिक अडचण लक्षात घेता मनपाकडून काही दिलासादायक निर्णय घेण्याची गरज असल्याने आता थकीत पाणी कारावरील शास्ती माफ करण्यासंदर्भात योजना लागू करण्यात आली आहे.
'वन टाईम सेटलमेंट'
‘वन टाईम सेटलमेंट’हीच योजना पाणी बिल संदर्भात लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे देण्यात आला होता. मनपा अर्थसंकल्पमध्येही याला समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यावर प्रशासनामार्फत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या २१ डिसेंबर २०२०पासून पाणी बिलासंदर्भात ‘अभय योजना’ लागू केली जाईल. २२ फेब्रुवारी, २०२१पर्यंत म्हणजे दोन महिने या योजनेचा लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे.
मनपाची ग्राहकांकडे २१२ कोटींची थकबाजी
नागपूर महानगरपालिकेचे एकूण ३ लाख ७२ हजार पाणी बिलाचे ग्राहक आहेत. यापैकी २ लाख ५७ हजार ग्राहकांकडे २१२.६७ लक्ष एवढी थकबाकी आहे. त्यापैकी ९८.५१ कोटी रुपये मुद्दल रक्कम असून ११४.१६ कोटी रुपये शास्ती आहे. जलप्रदाय विभागाच्या ‘अभय योजने’अंतर्गत २१ डिसेंबर २०२० ते २१ जानेवारी २०२१पर्यंत थकीत पाणी बिल धारकांनी बिल भरणा केल्यास त्यांना १०० टक्के शास्ती माफ केली जाईल.
दुसरी संधी मिळेल त्यानंतर मात्र कारवाईचा बडगा
ज्या उपभोक्त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही, अशा उपभोक्त्यांना २२ जानेवारी २०२१ ते २२ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत या योजनेत सहभागी होता येईल. मात्र त्यांना ७०% शास्ती माफ करण्यात येईल. ही योजना दोन महिन्यासाठी अस्तित्वात राहील आणि २२ फेब्रुवारी २०२१ला रात्री १२ वाजता संपुष्टात येईल. थकीत पाणी बिल धारकांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपले पाणी बिल भरून थकबाकीदारांच्या यादीतून आपले नाव कमी करावे, असे आवाहन करताना जलप्रदाय समितीचे अध्यक्ष झलके यांनी त्यानंतर मात्र कारवाईचा इशारा दिला आहे.
