नागपूर - आपले नागपूर शहर स्वच्छ, सुंदर दिसावे यासाठी ऐवजदार सफाई कर्मचारी सतत परिश्रम घेत आहेत. या ऐवजदारांच्या कार्याचा सन्मान व्हावा याकरता सेवेची २० वर्ष पूर्ण केलेल्या ऐवजदारांना मनपाच्या सेवेत कायम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यांच्या निर्णयानुसार २ मार्च रोजी नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थापना दिनी २२०६ ऐवजदारांना स्थायी नियुक्ती आदेश देण्यात आले. मात्र उर्वरित ऐवजदार आजही नियुक्त झाले नाहीत. यासंबंधी गांभीर्य जपून सेवेची २० वर्ष पूर्ण केलेल्या उर्वरित ११३८ ऐवजदारांना प्राधान्याने येत्या १० दिवसात कायम करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले.
ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या स्थायी नियुक्ती संदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी विशेष बैठक घेतली. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन डाॅ. प्रदीप दासरवार, सहायक आयुक्त (सा.प्र.वि.) महेश धामेचा, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, मोटघरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी महापौर म्हणाले, की अनेक वर्ष ऐवजदार म्हणून काम करणाऱ्यांच्या सेवेला २० वर्ष झाल्यानंतर त्यांना मनपाच्या नियमीत सेवेत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सहा महिन्यापूर्वी घेतला. हा ऐवजदारांच्या कार्याचा सन्मान करणारा त्यांच्या आयुष्यातील सुवर्ण दिवस होता. जे ऐवजदार दिवस रात्र शहराच्या स्वच्छतेसाठी परीश्रम घेतात. नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे याकरता गटरमध्ये उतरून स्वच्छता करायचे, अशा सर्वांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. या निर्णयाला अनुषंगून २० सप्टेंबर २०१९ पासून नागपूर शहरातील ऐवजदारांना कायम करून घेण्याबाबत प्रस्ताव सुरू झाले. हे सुरू झाल्यानंतर महापौर संदीप जोशी यांच्या हस्ते २ मार्च २०२० रोजी मनपा स्थापना दिनी २२०६ ऐवजदारांना नियमीत करण्यात आले.
त्यानंतर कोविडचा कालावधी आला, यामुळे अनेक ऐवजदार ज्यांच्या सेवेची २० वर्ष पूर्ण झाली तरी कायम करण्याच्या प्रतीक्षेत होते. असे निदर्शनास येताच त्यांच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने महापौर संदीप जोशी यांनी बैठक घेतली. बैठकीत गरीब ऐवजदारांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. ऐवजदारांच्या सेवेचा गौरव म्हणून उर्वरित ११३८ ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना १० दिवसाच्या आत कायम करण्याचे आदेश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले. दहा दिवसापेक्षा जास्त कालावधी लागू नये, असा इशाराही महापौरांनी यावेळी दिला.
