नागपूर - तीन दिवसांपूर्वी (सोमवारी) एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूरला तात्काळ १० हजार रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची पूर्तता करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र, या निर्देशांची पूर्तता न झाल्यामुळे न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. ‘परिस्थिती इतकी भीषण झाली असताना सुद्धा जर तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल, तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढत असल्याने रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कोटा वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सोमवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत नागपूरच्या कोरोना बाधित रुग्णांसाठी १० हजार रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची पूर्तता करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला दिले होते.
मात्र त्यानंतर दोन दिवस लोटून देखील इंजेक्शन न मिळाल्याने न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली. नागपुरला देण्यासाठी रेमडेसिवीरच्या वाईल्स उपलब्ध नाहीत, असे आपल्याला राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले असल्याची माहिती नागपुरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालय नाराज झाले होते. ‘तुमच्याकडे या परिस्थितीवर काहीच उपाय नाही, काय मूर्खपणा आहे’, हा या शब्दात न्यायालय राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांवर बरसले. राज्य सरकारचे हे अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहे, असे निरीक्षण सुद्धा न्यायालयाने नोंदवले आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यात दुजाभाव -
मुंबई, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यात एकूण रुग्ण संख्येच्या दुपटीने रेमडेसिवीरची इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात आला होता. यामध्ये ठाण्याला 2,664 कोव्हिड बेड्स असताना ठाण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना 5,328 रेमडेसिवीरच्या वाईल्स मिळाल्या होत्या. तर नागपुरमध्ये 8,250 बेड्स असूनही त्याच दिवशी केवळ 3,326 वाईल्स देण्यात आल्या होत्या.
