नागपूर - संविधानाच्या कलम ( Constitution Article ) 370 ने काश्मिरला विशेष दर्जा प्राप्त करून दिला होता. त्याच पद्धतीने संविधानाच्या कलम 371(2) ने राज्याचा समतोल विकास व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र गुजरातसह ( Maharashtra Gujarat ) अन्य काही राज्याला विशेष अधिकार मिळाला आहे. वेळोवेळी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावाने विदर्भाला अन्याय कमी ऐवजी भरच पडत आहे. ज्या विशेष अधिकाराने न्याय मिळणे दूरच राहिले, पण हक्काचा विकास निधीही पदरात पडला नाही. ( Vidarbha Statutory Development Board ) मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार ( Maha Vikas Aghadi Govt ) आणि राज्यपाल ( Governor ) यांच्यातील रंगलेल्या वाद संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला आहे. पण याचा फटका विदर्भाच्या विकासावर झाला आहे. त्यामुळे आता नवीन सरकारने एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तारानंतर विकास मंडळाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
विदर्भ हा महाराष्ट्रात सामील होताना नागपुरकरार ( Nagpur ) झाला. पण यासोबतच संविधानिक अधिकार म्हणूम कलम 371(2) ने महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील विभाग निहाय एक विकास मंडळ असेल. या विकास महामंडळाच्या ( corporation ) माध्यमातून विकासाच्या दृष्टीने समतोल निधी वाटपासह त्यावर देखरेख ठेवण्याचा घटनात्मक विशेष अधिकार राज्यपाल यांना मिळाला. आतापर्यंतच्या इतिहासात पी. सी. अलेक्झांडर यांना वगळता एकाही राज्यपालांनी याकडे जातीने लक्ष दिले नाही. किंबहुना त्या पद्धतीची सकारात्मक भूमिका घेतली नसल्याचे मत विदर्भाचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी ईटीव्हीशी बोलतांना दिली.
वैज्ञानिक विकास महामंडळ स्थापन - वैज्ञानिक विकास मंडळस्थापन होण्याचा इतिहास रंजक आहे. यात नागपुर करारानंतर छोट्या भागाचा विकास होताना समतोल व्हावा, म्हणून कलम 371 ने अधिकार मिळाला. पण यादरम्यान ज्या पद्धतीने सी. पी. एन्ड बेरार मधून वेगळा होत. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. तसाच हैदराबादच्या संस्थानिका मधून वेगळा झालेला मराठवाडा याचा विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. नागपुर कराराचे पालन करण्याचे आश्वासन तत्कालीन सरकारच्या वतीने दिले आहे. पण पालन झाले नाही. त्यामुळे जवळपास 24 वर्षांनी विदर्भात गोंदियाचे तत्कालीन नागपुर नामक एक आमदार यांनी आक्रमक भूमिका विधानसभेत मांडली. महाराष्ट्राचे 6 वे मुख्यमंत्री असलेले वसंतदादा पाटील यांच्यासमोर प्रश्न विधानसभेत येताच दखल घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर दांडेकर समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवाल आला त्यानंतर 1 मे 1994 दिनी वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली. यांतर 1996 मध्ये पीसी अलेक्झांडर यांनी राज्यपाल झाल्यानंतर विकास महामंडळाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याला विरोध झाला, त्यानंतर प्रकरण कोर्टात गेल्याने त्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. तोपर्यंत बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले होते. म्हणजेच अनुशेष जिथे भरून काढण्याचा प्रयत्न झाला, तिथं अनुशेष पुन्हा वाढला.
विदर्भाच्या विकासात महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल वाद - भाजपच्या काळात वैधानिक विकास मंडळाला कार्यकाळ वाढवण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तो कार्यकाळ वाढला नाही. त्याला वादाची किनार 12 आमदार यांच्यासह अनेक विषय कारणीभूत ठरले. यात एप्रिल 2020 पासून नियुक्त्या न झाल्याने मागील अडीच वर्षात केवळ विदर्भच नाही, तर मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ स्थापन झाले नाही. याबद्दल अभ्यासक नितीन रोंघे यांच्या मतानुसार राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादामुळे अन्य काही कारणामुळे हे सगळं जाणीवपूर्वक झाले हेच दुर्दैव आहे. उलट मोठ्या प्रमाणात निधी हा स्वतःच्या भागात वळता करण्याचे काम काही मंत्र्यांनी केलाच आरोप करण्यात आला. पण पर्याने विदर्भावर एकप्रकारे अन्यायाच्या मालिकेत पुन्हा अडीच वर्षांची भर पडली. यावरून विदर्भाला न्याय मिळण्याऐवजी अन्याय होण्याचे सत्यताने होत राहिले, बदल झाला तो म्हणजे कारण आणि इच्छाशक्तीची अभावाचे. एवढेच नाही तर शेवटच्या दिवसात सरकार पडण्याचा मार्गावर आतांना कश्या पद्धतीने शासन निर्णय घेण्यात आले आहे. हे महाराष्ट्राने पाहिले असाही आरोप रोंघे यांनी करत विदर्भाला किती न्याय मिळाला हा सवालच केला आहे.
विकास महामंडळावर होणाऱ्या नियुक्त्या वादग्रस्त - ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असतात. ते आपल्या पसंतीच्या लोकांना वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी सदस्यपदी नियुक्त्या देण्याचे काम करते. पण या निवडी होताना काही काळ अध्यक्षांची निवड करून पदभार न स्वीकरण्यास इच्छुक नसल्याचे सुद्धा पाहायला मिळाले. त्यामुळे सुद्धा विकास महामंडळाला त्याचा फायदा होऊ शकला नाही. यासोबत पद मिळाले, तरी कधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पदभार दिला. त्यामुळे अधिकारी स्वतः प्रशासकीय सेवेत असल्याने या सरकारच्या विरोधी भूमिका म्हणून वागत नाही, उलट सर्व काही सुस्थितीत असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे नियुक्त्या या वादग्रस्त ठरल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे.
विकास महामंडळावर काम करण्यास इच्छुक - बहुतांशदा विकास महामंडळावर नियुक्ती होताना राजकीय पार्श्वभूमीतुन केली जाते. त्यामुळे इच्छा नसतांना लोकांना काम करावे लागते. पण विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ असो, की अन्य महामंडळ यावर होणाऱ्या नियुक्त्या या तज्ज्ञ मंडळीच्या व्हायला पाहिजे. आजच्या घडीला जुनाच अनुशेष भरून निघाला नाही. हा परंपरिक आरोप आज करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे नव्याने उदयास आलेले सर्विस सेक्टर, असो की इंडस्ट्रियल सेक्टर असो या नवीन क्षेत्राचे तज्ञ या मंडळावर असणे गरजेचे आहे. कारण मागील काळात अनेक बदल झाले आहेत. त्यानुसार विकास होताना सर्वांगीण असावा, त्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी असले, तर या क्षेत्रावर काय काम केले पाहिजे, अशी शिफारस करतील. खऱ्या अर्थाने विकास मंडळाच्या माध्यमातून विकास साधता येईल, असे मत माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कर यांनी ईटीव्हीशी बोलतांना सांगितले आहे.
नव्या सरकारकडून अपेक्षा - मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाने विकास महामंडळावर नियुक्त्या केल्या नाही. पण नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारचे अजून मंत्रिमंडळ स्थापन झाले, नसले तरी त्यानंतर त्यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. मागील सरकारच्या काळात असलेला राज्यपाल यांच्यातील वादाऐवजी मधूर संबंध, केंद्रात असलेली सत्ता, नुकतेच राष्ट्रपती यांची निवड या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे फडणवीस सरकारने वैधानिक विकास महामंडळावर तज्ञ लोकांची निवड करून विकासाच्या मुद्द्याला दिशा देण्याची गरज असल्याचे मत अभ्यासक आणि तज्ञ मंडळीकडून केले जात आहे.
हेही वाचा - Uddhav Thackeray Interview: घ्या निवडणुका, होऊ द्या जनतेच्या कोर्टात फैसला- उद्धव ठाकरे
